पिके वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कर्नाटकने कावेरी नदीचे १५,००० क्युसेक पाणी पुढील दहा दिवस दररोज तामिळनाडूसाठी सोडावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तेथील शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय असून, पुढील दहा दिवस कर्नाटकने पाणी सोडावे असे आदेशात म्हटले आहे. तामिळनाडूतील पिकांवर वाईट परिणाम होत असून, ती वाचवण्यासाठी कर्नाटकने पाणी सोडावे, असे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. उदय ललित यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला असा आदेश दिला, की कावेरी लवादाच्या निवाडय़ानुसार पाणी सोडण्याच्या अंतिम आदेशावर तीन दिवसांत देखरेख समितीकडे म्हणणे मांडावे. देखरेख समितीने आजपासून दहा दिवसांत तामिळनाडूच्या विनंतीवर निर्णय द्यावा. कर्नाटकने १५ हजार क्युसेक पाणी दहा दिवस रोज सोडावे व तामिळनाडूने पुड्डुचेरीला अंतरिम करारानुसार पाणी सोडावे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबरला होणार आहे. २ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला जगा आणि जगू द्या असे भावपूर्ण आवाहन केले होते. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाण्याचा थेंबही सोडणार नाही अशी भूमिका घेतल्याचे तामिळनाडूने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तामिळनाडूने त्यांच्या याचिकेत कावेरीचे ५०.५२ दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. कारण ४० हजार एकरातील पिके धोक्यात आली आहेत. कनार्टकने असे सांगितले, की चार धरणांत ८० दशलक्ष घनफूट पाण्याची कमतरता आहे. कर्नाटकचे वकील एफ. एस. नरीमन यांनी सांगितले, की पाऊस कमी पडला आहे, त्यामुळे तामिळनाडूला पाणी सोडणे अवघड आहे. लवादाने कर्नाटकला पाणी सोडण्याचा आदेश देताना कुठलाच पर्याय दिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी लवाद निर्णय अंमलबजावणीसाठी कावेरी व्यवस्थापन मंडळ नेमण्याच्या तामिळनाडूच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळाच्या धर्तीवर कावेरी व्यवस्थापन मंडळ किंवा प्राधिकरण नेमण्याची शिफारस लवादाने केली होती.
