बेकायदेशीर कोळसा खाण घोटाळ्यात आरोपी असलेले कर्नाटकचे माजी मंत्री व खाणसम्राट जी. जनार्दन रेड्डी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे, ओबुलापूरम मायनिंग कंपनीत त्यांनी घोटाळा केला होता.सीबीआयने रेड्डी यांच्या चौकशीचा तपशील सादर केल्यानंतर जामीन मंजूर केला. यात आरोपपत्र व पुरवणी आरोपपत्र एकाचवेळी दाखल करून घेण्यात आले. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी सांगितले की, आतापर्यंतच्या चौकशीत सीबीआयचीच रेड्डी यांना जामीन मंजूर करण्यास हरकत नाही त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात येत आहे.न्या. ए. के. सिक्री व अरुण मिश्रा यांनी सांगितले की, अतिरिक्त महाधिवक्ता जनरल मनिंदर सिंग व रेड्डी यांचे वकील दुष्यंत दवे यांच्या मते रेड्डी हे गेली चार वर्षे तुरुंगात आहेत. जामीन मंजूर करताना न्यायलयाने रेड्डी यांना १० लाखांची दोन हमीपत्रे देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाऊ नये असे सांगून त्यांचा पासपोर्ट ताब्यात घेण्यात आला आहे. रेड्डी यांनी जामीन नाकारण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असून आंध्र प्रदेश तुरुंगात त्यांना ठेवले होते. २०११ मध्ये त्यांना अटक झाली होती.जनार्दन रेड्डी व त्यांचे साडू बी.व्ही. श्रीनिवास रेड्डी यांना सीबीआयने कर्नाटकातील बेल्लारी येथे ५ सप्टेंबर २०११ रोजी अटक करून हैदराबादला आणले होते. खाणक्षेत्राच्या सीमारेषा बदलून बेकायदा खाणकाम बेल्लारीच्या राखीव जंगलात केले असा आरोप त्यांच्यावर आहे, कर्नाटकातील बेल्लारी व आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर येथे त्यांनी खाणी काढल्या होत्या.
