राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारुच्या दुकानांसाठी सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरातील दुकानांना परवाना देणं बंद करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मात्र २० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील हे अंतर २२० मीटर इतकं असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याची सूचना केली आहे. मोटार अधिनियम १९८८ च्या कलम १८५ नुसार मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवताना पकडल्यास कारवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेंची तरतूद आहे. तसेच ड्रिंक अँड ड्राईव्हबाबत सरकार वारंवार विविध माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. दुसरीकडे केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालय रस्त्यांच्या विकासाठी काम करतं. त्यामुळे आसपासच्या व्यवसाय आणि दुकानांनावर मंत्रालयाचं नियंत्रण नाही. महामार्गालगत दुकानं उघडण्याचा परवाना राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो, असंही मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. करोना संकटामुळे सरकार अतिरिक्त नोटा छापून गरजूंना वाटणार?; अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत दिलं उत्तर, म्हणाल्या… डिसेंबर २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूची दुकानं बंद करण्याचे आदेश दिले होते. महामार्ग आणि आसपासच्या दारुच्या दुकानांना परवाने देणं बंद करण्यास सांगितलं होतं. तसेच दारूच्या दुकानांची जाहीरात महामार्गावर दिसणार नाही, यावरही जोर दिला होता. असं असलं तरी परवाना मिळालेल्या दुकानांना मुदत संपेपर्यंत दुकानं सुरु ठेवण्याची परवानगी असणार आहे.
