राजकीय नेते, नोकरशहा आणि खासगी कंपन्या यांच्यात कथित हितसंबंधावर प्रकाश टाकणाऱ्या एस्सार ई-मेल फुटण्याच्या प्रकरणाचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास व्हावा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह इतर प्रतिवादींना बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआयएल) या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या या जनहित याचिकेवर सहा आठवडय़ात आपले म्हणणे मांडावे, असे न्या. टी.एस. ठाकूर, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आर. भानुमती यांच्या  खंडपीठाने प्रतिवादींना सोमवारी सांगितले.
ही याचिका सुनावणीला येताच, तुमच्या माहितीचा स्रोत एका सीलबंद लिफाफ्यात आम्हाला सोपवा, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांना सांगितले. त्यावर ही व्यक्ती ‘व्हिसल ब्लोअर’ असून तिला याआधीच धमक्या मिळाल्या आहेत. आम्हाला ही माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने आधीच नोकरी सोडली असून तिला धमकावले जात असल्यामुळे तिच्याबाबत सांगण्यास भूषण यांनी नाखुशी दर्शवली.
नोकरशहा आणि राजकीय नेते यांनी एस्सार समूहावर जी मेहेरनजर दाखवली, त्याच्या मोबदल्यात त्यांना काही मिळाले आहे काय, अशी विचारणा खंडपीठाने भूषण यांना केली. त्यावर जे अधिकारी व राजकीय नेते यांच्यावर विशेष मर्जी दाखवण्यात आली त्यांना आपण आपल्या व्यावसायिक क्षमतेमध्ये एका विशिष्ट कंपन्यांच्या फाइल्सचे व्यवहार करत आहोत हे माहीत होते, असे भूषण यांनी सांगितले. राजकीय नेते व नोकरशहा आणि कंपनी यांच्यात संबंध होते हे दर्शवणाऱ्या विविध ई-मेल संभाषणांचा त्यांनी संदर्भ दिला.
कुणाकडून भेटी किंवा उपकार स्वीकारणे हादेखील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा ठरतो, असे त्यांनी या कायद्यातील तरतुदीकडे लक्ष वेधून सांगितले. हे नीरा राडिया टेप प्रकरणासारखेच प्रकरण असून ते उलगडण्यासाठी तपास करणे आवश्यक असल्याचे भूषण यांनी सांगितले.
तुम्ही ज्या ई-मेल्सचा संदर्भ देत आहात ते कदाचित उडवून टाकण्यात आले असतील, मग त्यांची विश्वासार्हता काय, असे विचारले असता भूषण म्हणाले की, कुठलाही न्यायवैद्यक तपास त्यांचा अस्सलपणा सिद्ध करू शकतो.
ही माहिती देणाऱ्या ‘व्हिसल ब्लोअर’ला काही इजा झाल्यास तो या संपूर्ण प्रकरणाबाबत पत्रकार परिषदेत आपले म्हणणे मांडेल, असे आपण एस्सार कंपनीला आधीच सांगितले असल्याची माहिती भूषण यांनी खंडपीठाला दिली.
कंपन्या त्यांचा पैसा व अधिकार यांचा उपयोग सार्वजनिक धोरणे बदलण्यासाठी करतात आणि मोबदल्यात फायदा मिळवण्यासाठी राजकीय नेते व नोकरशहा यांच्यावर मेहेरनजर दाखवतात. या तिघांच्या अभद्र युतीचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्यात यावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. कंपन्यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये बातम्या पेरण्याकरिता पैसा व प्रभाव वापरला असल्यामुळे सरकारने अनुदानित जमीन, न्यूजप्रिंट आणि कंपन्यांबाबत पक्षपाती अशा ‘पेड न्यूज’मध्ये गुंतलेल्या प्रसारमाध्यम संस्था आणि पत्रकारांना दिलेली घरे यासारख्या सोयी रद्द करण्याची गरज असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

राजकारणी, नोकरशहा, पत्रकारांवर ‘एस्सार’मेहेरबान!
न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठापुढे याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. व्यावसायिक हेतू साध्य करण्यासाठी बडे उद्योगसमूह राजकारणी, नोकरशहा, पत्रकारांवर कशी ‘कृपादृष्टी’ दाखवतात हे एस्सार समूहातील एका ‘जागल्याने’ कंपनीतील अंतर्गत पत्रव्यवहाराद्वारे उघडकीस आणल्याचे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआयएल) या संस्थेने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली.
सरकारी धोरणांवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या या अभद्र युतीचा तपास करण्याचे सीबीआयला निर्देश द्यावेत किंवा त्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमावे, अशी विनंती याचिकेत केली असून, बडय़ा उद्योगसमूहांचे सत्ताधारी किंवा महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींशी असलेल्या नात्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात यावीत, असेही तीत म्हटले आहे.