13 August 2020

News Flash

मानहानी कायदा याचिकेवर केंद्र, दिल्ली सरकारला नोटीस

मानहानी कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी आणि दिल्ली सरकारने याप्रकरणी अलीकडेच काढलेले परिपत्रक यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला त्यांची बाजू

| May 16, 2015 05:27 am

मानहानी कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी आणि दिल्ली सरकारने याप्रकरणी अलीकडेच काढलेले परिपत्रक यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री, इतर मंत्री किंवा दिल्ली सरकार यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणाऱ्या बातम्यांसाठी प्रसारमाध्यमांविरुद्ध खटले दाखल करण्यास सांगणारे दिल्ली सरकारचे ६ मे रोजीचे परिपत्रक रद्दबातल ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका ठाणे येथील माजी न्यायाधीश आणि विद्यमान वकील विजय पांडुरंग पाटील यांच्या याचिकेवर न्या. दीपक मिश्रा व न्या. पी. सी. पंत यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय आणि दिल्ली सरकार यांना नोटीस जारी केली. भारतीय दंड विधानाची (आयपीसी) ४९९ (बदनामी) आणि ५०० (बदनामीसाठी शिक्षा) ही कलमे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती ‘बेकायदेशीर’ ठरवावीत, अशी विनंती पाटील यांनी त्यांच्या याचिकेत केली आहे. ज्येष्ठ वकील अमित सिबल यांनी दाखल केलेल्या अर्जाला प्रतिसाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच वादग्रस्त परिपत्रकाला स्थगिती दिली असून, ते का जारी केले याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. या सर्व याचिकांची न्यायालय ८ जुलै रोजी एकत्रित सुनावणी करणार आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 16, 2015 5:27 am

Web Title: sc notes delhi and central government
टॅग Arvind Kejriwal
Next Stories
1 मनुष्यबळ निर्देशांकात भारत शंभराव्या स्थानावर
2 नेपाळमधील मंगळवारच्या भूकंपातील मृतसंख्या ११७
3 यूपीएससी परीक्षेची अधिसूचना लांबणीवर
Just Now!
X