दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया आणि अलिगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांबाबत दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेपास नकार दिला आहे. तसेच यासंबंधी संबंधित हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला याचिकाकर्त्यांना दिला.

मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विचारले की, आपण थेट सुप्रीम कोर्टात का आलात? पहिल्यांदा हायकोर्टात का गेला नाहीत? जर कोणी कायद्याचे उल्लंघन करीत असेल, दगडफेक करीत असेल बसेस पेटवत असेल तर पोलीस काय करणार? याचिकाकर्त्यांनी या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर दाखल गुन्हांमध्ये अटक होऊ नये अशी मागणी केली होती, यावर कोर्टाने ही टिपण्णी केली.

थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यावर नाराजी व्यक्त करताना खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाला तुम्ही ट्रायल कोर्टासारखी वागणूक देऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्ही तुमच्या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. ही कायदा-सुव्यवस्थेची बाब आहे. यावेळी त्यांनी बसेस कशा जाळल्या? आपण हायकोर्टात का गेला नाहीत? असे सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारले तसेच यासाठी हायकोर्ट सुनावणीसाठी सक्षम असल्याचे सांगितले. पोलिसांच्या कारवाईने नाराज असलेल्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित हायकोर्टात जाणे योग्य होते, असेही कोर्टाने यावेळी म्हटले. तसेच कोर्टाने म्हटले की, देशातील विविध राज्यांमध्ये घडलेल्या अशा प्रकारच्या घटनांच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमणे शक्य आहे, असे आम्हाला वाटते. तसेच या समितीद्वारे संबंधित राज्यांतील अशा घटनांचे पुरावे संग्रहित केले जातील.

सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटले की, कोणत्याही विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आलेली नाही. हिंसाचारादरम्यान ३१ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. २० वाहनं जाळण्यात आली. तसेच विनापरवानगी पोलीस जामिया विद्यापीठाच्या आवारात घुसले होते या आरोपांना उत्तर देताना मेहता यांनी सांगितले की, विद्यापीठाच्या प्रॉक्टरने पोलिसांना याबाबत विनंती केली होती.