अखिल भारतीय वैद्यकपूर्व चाचणी परीक्षेत (एआयपीएमटी) उत्तरे फुटण्यासारख्या अनियमितता मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या असल्या, तरी या परीक्षा पुन्हा आयोजित करणे हा ‘शेवटचा उपाय’ राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले आणि या परीक्षेतील लाभार्थ्यांचा शोध घेण्याचे निर्देश हरयाणा पोलिसांना दिला.आम्ही या प्रकरणी खुल्या मनाने निर्णय घेऊ, परंतु फेरपरीक्षा घेण्याबाबत म्हणाल तर तो सगळ्यात अंतिम उपाय आहे, असे न्या. ए.के. सिकरी व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठाने सांगितले. तथापि काही पालकांनी केलेली फेरपरीक्षेची मागणी त्यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावली नाही. या प्रकरणातील लाभार्थ्यांची संख्या शोधण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. सहा लाख उमेदवारांना पुन्हा संपूर्ण परीक्षा देण्यास का सांगावे, असा प्रश्न त्यांनी सुनावणीदरम्यान विचारला.हरयाणा पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने कथित अनियमिततांचे प्रत्यक्ष लाभार्थी शोधून काढावेत, जेणेकरून ‘गहू आणि कोंडा वेगवेगळा करता येईल,’ असे न्यायालय म्हणाले. इतर राज्यांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि मोबाइल सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर कंपन्या यांनी हरयाणा पोलिसांना तपासात सहकार्य करावे, असे सांगून न्यायालयाने हे प्रकरण २६ मे रोजी सुनावणीसाठी ठेवले.या प्रकरणी आतापर्यंत सहा जणांना अटक करण्यात आल्याचे हरयाणा पोलिसांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. ३ मे रोजी ही परीक्षा होत असताना काही डॉक्टर्स प्रश्नपत्रिका फोडत असल्याचे सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास पोलिसांना कळले. यानंतर १२३ प्रश्नांच्या ‘आन्सर कीज’ ७५ मोबाइलच्या आधारे इतरत्र वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पाठवल्या गेल्या. बिहार, झारखंड, राजस्थान व हरयाणा या राज्यांमध्ये भ्रमणध्वनी करण्यात आले, असे एका अधिकाऱ्याने न्यायालयाला सांगितले.परीक्षेच्या एक दिवस आधीच विकत घेण्यात आलेली सिमकार्ड्स परीक्षा संपताच निष्क्रिय करण्यात आली. देशभरातील परीक्षागृहांमध्ये सुमारे ७०० उमेदवारांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून उत्तरे पुरवण्यात आली, अशीही माहिती पोलिसांनी दिली.
