रुग्णालयातील अग्नी सुरक्षेवरून सुप्रीम कोर्टानं गुजरात सरकारला फटकारलं आहे. गेल्या वर्षी राजकोटमधील एका कोविड रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत होरपळून रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर कोर्टाने १८ डिसेंबरला राज्यातील रुग्णालयांचं फायर ऑडिट आणि त्या संदर्भातील उपाययोजना करण्यास सांगितलं होतं. उपाययोजना करण्यासाठी जून २०२२ पर्यंतचा अवधी देण्यात आला होता. मात्र त्यावर कोणतीच अंमलबजावणी झाली नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. असंच सुरु राहिलं तर लोकं जळून मरत राहतील असं परखड मतही कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्यात सरकारने अधिसूचना जारी केल्याने सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त केला आहे. "एकदा कोर्टाने आदेश दिला तर सरकारी अधिसूचनेद्वारे बदलता येत नाही. रुग्णालयांना वाचवण्यासाठी हे सर्व होतंय, अशी प्रतिमा राज्य सरकारने तयार करू नये", असं जस्टीस डी वाय चंद्रचूड आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने सांगितलं. "रुग्णालयं रुग्णांच्या वेदनेतून कमाई करण्याचं ठिकाण झालं आहे. ४ खोल्यांच्या जागेत रुग्णालयं सुरु आहेत. अशी रुग्णालयं बंद झाली तरी चालेल. याच्यापेक्षा मैदानात कोविड सेंटर उभारा", असं परखड मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. त्याचबरोबर गुजरात सरकारनं आदेशाविरुद्ध अध्यादेश जारी केल्याप्रकरणी उत्तर मागवलं आहे. तसेच ८ जुलै २०२१ ला जारी केलेल्या अध्यादेशावर विचार करण्यास सांगितलं आहे. या अध्यादेशात ३० जून २०२२ पर्यंत अग्नी सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करू नये, असं नमूद करण्यात आलं आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आपलं मत व्यक्त केलं आहे. पार्कमध्ये एकत्र फिरणाऱ्यांचं जबरदस्तीने लावून दिलं लग्न; मुलाने केली आत्महत्या "गुजरातमध्ये ४० रुग्णालयं अशी आहेत की, तिथे अग्नी सुरक्षेचा कोणतीच उपाययोजना नाही. अशा रुग्णालयांवर कारवाई करू नये असा आदेश देणं म्हणजे न्यायालयाची अवमानना आहे"असं न्यायाधीश जस्टिस शाह यांनी सांगितलं. या प्रकरणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना लक्ष घालण्यास सांगितलं आहे.
