दिल्लीत गेल्या आठ महिन्यांपासून राष्ट्रपती राजवट असताना एकदाही सत्तास्थापनेसाठी निर्णय न घेणारे उपराज्यपाल नजीब जंग व केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. लोकशाही असलेल्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट सदासर्वकाळ राहू शकत नाही. त्यामुळे दिल्लीत सत्तास्थापनेसाठी तोडगा काढण्यास का विलंब लावला, असा प्रश्न न्यायालयाने उपराज्यपालांना विचारला. भाजपला सत्ता स्थापण्याची संधी देण्याच्या उपराज्यपालांच्या प्रस्तावास राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने हरयाणा व महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्लीतही भाजपचे सरकार अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे.संस्थगित असलेल्या दिल्ली विधानसभेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची मागणी करणारी याचिका आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात स्थापन केली होती. विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रित करण्याचा प्रस्ताव नजीब जंग यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना धाडला होता. राष्ट्रपतींना या प्रस्तावास अनुकूल प्रतिसाद दिल्याचे केंद्र सरकार व उपराज्यपालांच्या वतीने मंगळवारी न्यायालयात सांगितले. पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला चांगलेच खडसावले. न्या. एच.एल.दत्तू यांनी तर सरकारच्या कार्यपद्धतीवरच ताशेरे ओढले. सुनावणी असते त्याच दिवशी तुम्ही निवेदन सादर करता. ज्या दिवशी सुनावणी असेल त्याच दिवशी खरे तर निवेदन तयार हवे. याकडेही तुम्ही लक्षा देत नाही. हा प्रकार अजून किती दिवस सुरू राहील, अशी विचारणा दत्तू यांनी केली. दरम्यान, आम आदमी पक्षाने विधानसभा विसर्जित करून नव्याने विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी याचिकेत केली होती. त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. दिल्लीतील राजकीय परिस्थितीसाठी न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे उपराज्यपालांनाच जबाबदार धरले. राष्ट्रपती राजवट असताना तातडीने सत्तास्थापनेसाठी निर्णय घेणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही. राष्ट्रपतींनी उपराज्यपालांच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे पत्र आज न्यायालयात सादर करण्यात आले. गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुनावणी सुरू असताना आज हे पत्र सादर केल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हे पत्र यापूर्वीच सादर करावयास हवे होते. त्यामुळे निर्णय घेता येणार आहे. लोकशाही असलेल्या देशात कायमस्वरूपी राष्ट्रपती राजवट राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
