एनडीएच्या २००२ मधील राजवटीत अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वाटप भ्रष्टाचाराच्या एका प्रक रणात आरोपी म्हणून भारती सेल्युलरचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक सुनील भारती मित्तल व इस्सार समूहाचे रवी रुइया यांना समन्स पाठवण्याचा विशेष न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. मित्तल व रुइया यांना त्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू व न्या. मदन बी लोकूर व ए.के. सिकरी यांच्या पीठाने म्हटले आहे, की कायद्याचे तत्त्व या प्रकरणात चुकीचे वापरले आहे. त्यामुळे विशेष न्यायालयाचा हा निकाल आम्ही रद्दबातल ठरवीत आहोत.पीठाने म्हटले आहे, की जर एखाद्या टप्प्यात काही महत्त्वाचे पुरावे हाती आले, तर या दोघांना आरोपी म्हणून बोलावण्याचे पूर्ण अधिकार आम्ही विशेष न्यायाधीशांना देत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबरला सुनावणीत या दोघांचे वकील व सीबीआय यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता.वरिष्ठ वकील एफ.एस. नरीमन यांनी मित्तल यांची बाजू मांडताना सांगितले, की कनिष्ठ न्यायालयाने आमचे अशिलास सीबीआयच्या आरोपपत्रात नाव नसताना आरोपी म्हणून समन्स पाठवणे योग्य नाही. मित्तल हे दूरसंचारमंत्री प्रमोद महाजन व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष यांना भेटले होते, यात अयोग्य काहीच नाही.सीबीआयने सांगितले, की आरोपपत्रात मित्तल व रुइया यांचे नाव घेतले नसले, तरी सीबीआय न्यायालयाचा त्यांना आरोपी म्हणून समन्स काढण्याचा निकाल योग्यच आहे. सीबीआय न्यायालयाने रुइया व मित्तल यांना त्यांचे नाव आरोपपत्रात नसताना त्यांना समन्स पाठवण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्यांना १९ मार्च २०१३ रोजी समन्स पाठवण्यात आले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने असे म्हटले होते, की या दोघांविरोधात खटला चालवण्यासारखी स्थिती आहे. आपण स्टर्लिग सेल्युलरच्या रोजच्या कामात सहभागी नसतो त्यामुळे आपल्याला आरोपी म्हणून बोलावणे योग्य नाही. मित्तल व रुइया यांच्याबरोबर कनिष्ठ न्यायालयाने तेव्हाचे हचिन्सन मॅक्स टेलिकॉम प्रा.लि चे व्यवस्थापकीय संचालक असीम घोष यांनाही समन्स पाठवण्यात आले होते व त्यांचे नाव आरोपपत्रात नव्हते.
