गटार साफ करताना जाणाऱ्या कामगारांच्या बळीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फैलावर घेतले. "कोणत्याही देशात माणसांना मरण्यासाठी गटारात (चेंबर्स) पाठवले जात नाही. दुसरीकडे भारतात महिन्याला चार ते पाच माणसांना गटार साफ करताना जीव गमावावा लागत आहे," असा संताप न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केला. गटार साफ करताना जाणाऱ्या बळींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती कायद्यातंर्गत अटक करण्याचे आदेश दिला होते. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्व माणसे समान आहेत. मग गटारात उतरून सफाई करणाऱ्या कामगारांना संबंधित प्राधिकरणाकडून समान सुविधा पुरविल्या जात नाही, असे सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. "मॅनहोल आणि गटारात उतरून साफसफाई करणाऱ्या माणसांना मास्क आणि प्राणवायू सिलिंडर का पुरवले जात नाहीत," असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांना केला. "संविधानाने देशातून अस्पृश्यता नष्ट केली. मी तुम्हा लोकांना विचारतो, गटाराची सफाई करणाऱ्या कामगारांशी तुम्ही हस्तांदोलन करता का? उत्तर नाही असच आहे. अशाच प्रकारे आपण पुढे जात आहोत. ही स्थिती सुधारली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्ष पुढे आलो आहोत, पण या गोष्टी अजूनही तशाच घडत आहेत," असे संतप्त मत न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी व्यक्त केले. "माणसांना अशा प्रकारे वागणूक देणे हे सर्वात अमानवीय आहे," असे मत खंठपीठाने यावेळी नोंदविले. केंद्र सरकारच्या वतीने बोलताना वेणुगोपाल म्हणाले, "नागरिकांना त्यांचे उत्तरदायित्व आणि अशा प्रकारच्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी कोणताही कायदा तयार करण्यात आलेला नाही. जे रस्ते, मॅनहोल साफ करतात त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू शकत नाही. पण, जे त्यांना सफाईच्या सूचना करतात. ज्यांच्या आदेशावरून कामगार सफाई करतात. तर त्यांना यासाठी जबाबदार ठरवले पाहिजे," अशी माहिती वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला दिला.
