नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या संबंधातील गोपनीय कागदपत्रे खुली करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. या प्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव यांनी याचिकाकर्त्यांना उत्तर द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने गेल्या आठवड्यात सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी संबंधित ६४ गोपनीय फाईल्स खुल्या केल्या. एकूण ८ डीव्हीडींच्या माध्यमातून १२ हजार पाने खुली करण्यात आली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने त्यांच्याकडील कागदपत्रेही सर्वांसाठी खुली करावीत, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. याचसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबाबतच्या गोपनीय फाईल्स खुल्या करण्यापूर्वी त्याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होऊ शकणारा परिणाम लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारकडून निर्णय घेतला जावा, असे मत केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले.
