नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरचे पोलीस महासंचालक एस. पी. वैद यांना पदावरून हटवून दिलबाग सिंग यांची हंगामी पोलीस प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आहे. आधीच्या आदेशातील निर्धारित प्रक्रिया यात पार पाडण्यात आली नाही त्यामुळे न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्या. ए. एम. खानविलकर तसेच न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली असून उत्तर मागवले आहे. राज्य सरकारने ६ सप्टेंबर रोजी काश्मीरचे एस. पी. वैद यांच्या जागी हंगामी पोलीस प्रमुख म्हणून दिलबाग सिंग यांची नेमणूक केली होती. वैद यांना आता वाहतूक आयुक्त म्हणून पद देण्यात आले आहे. गुंतागुंतीच्या सुरक्षा कारणांचा व निर्धारित पद्धतीचा अवलंब न करता वैद यांची बदली करण्यात आली. ७ सप्टेंबरला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची यादी पोलीस महासंचालकांच्या नेमणुकीपूर्वी यूपीएससीला पाठवण्याचा सर्व राज्यांना लागू असलेला आदेश सुधारित करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्राची बाजू मांडताना असे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निकालात दिलेल्या दोन वर्षांच्या निश्चित नेमणुकीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी हंगामी पोलीस महासंचालकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. अनेक राज्ये महासंचालकांची नेमणूक हंगामी स्वरूपात करतात व नंतर त्यांच्या सेवेचा कार्यकाल संपत आला की त्यांना कायम करतात. जम्मू काश्मीरचे वकील शोएब आलम यांनी सांगितले की, हंगामी पोलीस महासंचालकांची नेमणूक या प्रकरणात खरोखर हंगामी आहे. नंतर यूपीएससीशी सल्लामसलतीने अंतिम नेमणूक करण्यात येईल. पोलीस दल प्रमुखाशिवाय ठेवता येणार नाही कारण येथील कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेली आहे.
