नवी दिल्ली : कोविड-१९ औषधांची अवैधरीत्या खरेदी आणि वितरण यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणात भाजपचे खासदार गौतम गंभीर यांच्या प्रतिष्ठानाविरुद्ध सुरू असलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. लोक औषधांसाठी धावपळ करीत होते आणि अशा परिस्थितीत अचानक एक प्रतिष्ठान पुढे येते आणि आम्ही तुम्हाला औषधे देऊ म्हणून सांगते हे चालणार नाही. आम्ही याबाबत काही बोलणार नाही, पण आम्हालाही काही वस्तुस्थिती ठाऊक आहे, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयात जाऊन योग्य तो दिलासा मागावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला सांगितले. प्रतिष्ठानतर्फे युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कैलाश वासदेव यांनी औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्यान्वये भरण्यात आलेल्या खटल्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली, मात्र खंडपीठ त्याबाबत अनुकूल नसल्याचे दिसल्यानंतर त्यांनी ही याचिका मागे घेतली. गौतम गंभीर फाऊंडेशनने करोना रुग्णांना द्यावयाच्या फॅबिफ्लू औषधाचा अनधिकृतरीत्या साठा, खरेदी आणि वितरण केल्याचे आढळले असल्याचे दिल्ली सरकारच्या औषध नियंत्रकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
