राजस्थानात सुरू असलेला सत्ता संघर्ष बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील सुनावणीचा आणि निकालाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना अपात्र घोषित करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी उच्च न्यायालायत आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयानं १९ आमदारांच्या नोटीसीवर २४ जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.

उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याचबरोबर सचिन पायलट समर्थक आमदारांनीही कॅव्हिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (२३ जुलै) सुनावणी झाली. यावेळी जोशी यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठानं आदेश देताना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आलेल्या काँग्रेस आमदारांच्या याचिकेवर राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते, असं स्पष्ट केलं. तसेच उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांची मागणीही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सचिन पायलट यांच्यासह समर्थकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर काँग्रेसची निराशा झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर स्थगिती आणण्यास नकार दिल्यानं २४ जुलै रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.