दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल यांची बदनामी केल्याप्रकरणी आपचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या खटल्याच्या कनिष्ट न्यायालयातील कार्यवाहीस स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. कपिल सिब्बल यांचे चिरंजीव अमित यांनी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यासह शाजिया इल्मि, प्रशांत भूषण आणि मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात हा खटला दाखल केला आहे. आपच्या नेत्यांचे वकील जयंत भूषण यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. एच एल दत्तू आणि एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने स्थगितीची मागणी फेटाळली.अमित यांनी आपल्या वडिलांच्या पदाचा गैरवापर करून टेलिकॉम कंपन्यांना फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप केजरीवाल आणि आपच्या इतर नेत्यांनी केला होता. त्यावर अमित यांनी अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केल्यानंतर कनिष्ट न्यायालयाने केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात गेल्या वर्षी २४ जुलै रोजी नोटीस पाठवली होती. त्यावर आपच्या नेत्यांनी हा खटला रद्द करण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने १६ जानेवारी रोजी आपच्या नेत्यांची अब्रुनुकसानीचा खटला रद्द करण्याची मागणी फेटाळली. मात्र कनिष्ट न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारावी, असे स्पष्ट केले. त्यावर अमित सिब्बल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत नाराजी व्यक्त करीत त्याला आव्हान दिले. तसेच केजरीवाल आणि इतर नेत्यांनी सुनावणीदरम्यान हजर न राहण्याबाबत सवलत मागितली नसतानाही उच्च न्यायालयाने त्यांना सवलत दिल्याच्या निर्णयाबाबतही आक्षेप घेतला.
