पश्चिम बंगालच्या बिरभूम जिल्ह्य़ात खाप पंचायतीच्या आदेशावरून एका आदिवासी युवतीवर १३ जणांनी केलेल्या सामूहिक बलात्कारप्रकरणी पोलिसांनी कोणती कारवाई केली त्याची माहिती द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना दिला.बिरभूमच्या जिल्हा न्यायमूर्तीनी दिलेला अहवाल पाहिल्यानंतर सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सदर अहवालात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट केले आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना त्याबाबत दोन आठवडय़ात म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. इतर समाजातील युवकाशी प्रेमसंबंध ठेवल्याबद्दल खाप पंचायतीने सदर युवतीवर सामूहिक बलात्कार करण्याचे आदेश दिले होते.पीडित युवतीला घरी सोडलेखाप पंचायतीच्या आदेशावरून एका २० वर्षीय आदिवासी युवतीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. त्या युवतीला शुक्रवारी उपचारानंतर हॉस्पिटलमधून सोडण्यात आले. सदर युवतीची रवानगी शासनाच्या सुधारगृहात करण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.या युवतीच्या विविध वैद्यकीय चाचण्यांचे अहवाल डॉक्टरांनी तपासले आणि तिला हॉस्पिटलमधून सोडण्याची शिफारस केली. त्यापूर्वी पीडित युवतीची आई आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले.
