30 September 2020

News Flash

अॅट्रॉसिटी कायद्यातील ‘त्या’ सुधारणांविरोधात सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. प्राथमिक चौकशीविना कारवाई करण्यास कोर्टाने मनाई केली होती.

संग्रहित छायाचित्र

अॅट्रॉसिटी कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी या प्रकरणी कोर्टाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. प्राथमिक चौकशीविना कारवाई करण्यास कोर्टाने मनाई केली होती. यानंतर देशभरातील संघटना आक्रमक झाल्या. याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलनेही झाली.

शेवटी सरकारने नमते घेत अॅट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतूद कायम करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला. मात्र, आता या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. शुक्रवारी कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोर्टाने याचिका दाखल करुन घेत सुनावणीची तयारी दर्शवली. तसेच कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 7, 2018 2:48 pm

Web Title: sc st act amendment 2018 petition in supreme court issues notice to centre
Next Stories
1 सीमेवरील सैनिकांच्या बलिदानाचा बदला घेणार; पाकिस्तान लष्करप्रमुखांची धमकी
2 समलैंगिकतेसाठी मृत्यूदंड देणाऱ्या आणि पाठिंबा देणाऱ्या देशांची यादी
3 आळशी देशांची यादी; कुठे नेऊन ठेवलाय भारत माझा?
Just Now!
X