अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावरुन बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी भाजपा सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत असताना मायावती सरकारनेही अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे मान्य करत या प्रकरणांमध्ये फक्त तक्रारीच्या आधारे अटक न करता चौकशीनंतरच आरोपींना अटक करावी, असे आदेश दिले होते. अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर देशभरातील राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षानेही भाजपावर टीकास्त्र सोडले आहे. मात्र, सत्तेत असताना मायावती यांनी देखील अॅट्रॉसिटीबाबत दोन महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार मे २००७ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव शंभूनाथ यांनी अॅट्रॉसिटीबाबत एक परिपत्रक जारी केले होते. मायावती सत्तेत आल्यानंतर आठवभरातच हे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात पीडितेवर बलात्कार झाल्याचे वैद्यकीय तपासणीत निष्पन्न झाले तरच तिच्या म्हणण्यानुसार अॅट्रॉसिटी अंतर्गतही गुन्हा दाखल करावा, असे या आदेशात म्हटले होते. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याने या प्रकरणात तातडीने अटक करु नये, असे आदेशात म्हटले होते. तर ऑक्टोबर २००७ मध्ये पोलीस महासंचालकांना गृह खात्याने एक पत्रक पाठवले होते. यात अॅट्रॉसिटीची खोटी तक्रार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या दोन्ही आदेशांवरुन अॅट्रॉसिटीबाबत मायावती यांनी देखील सावध भूमिकाच घेतली होती, हे स्पष्ट होते. या वृत्तावर अद्याप बसपकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, अॅट्रॉसिटीसंदर्भात दलित संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाचे मायावती यांनी समर्थन केले होते.
