आरोपीला अटकपूर्व जामीन नाकारण्याबाबतच्या अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अॅट्रॉसिटी कायदा) नव्या दुरुस्त्यांसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात २६ मार्चपासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करत एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधारावर कुणालाही तातडीने अटक केली जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला होता. या निर्णयास दलित नेते आणि संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता. अखेर केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातच अॅट्रॉसिटी कायद्यामधील मूळ तरतूद कायम ठेवणारे दुरुस्ती विधेयक मांडले. संसदेने ते मंजूर केले होते. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान या प्रकरणाशी संबंधित याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी किती कालावधी लागणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, मोहन परासरन यांना हा प्रश्न विचारला. त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यावर २६ मार्च पासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल, असे न्यायालयाने सांगितले. ही सुनावणी तीन दिवस चालणार आहे. न्या. यू यू लळित आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल.
