अनुसूचित जाती व जमातींवरील कथित अत्याचाराच्या प्रकरणात अटक आणि गुन्हे दाखल करण्यास मनाई करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला सोमवारी केंद्र सरकारने आव्हान दिले. केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच अॅट्रॉसिटीबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (अ‍ॅट्रॉसिटीज अ‍ॅक्ट) हेतू जातीजातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करीत सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे म्हटले होते. या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा देशभरात विरोध होत होता. विविध राजकीय पक्षांनी व दलित संघटनांनी या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली होती. अखेर, सोमवारी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल केली. कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी देखील याबाबतची माहिती दिली. 'सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ कोर्टात बाजू मांडतील, असे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या वतीने कोर्टात मत मांडले जाणार आहे. केंद्र सरकारची भूमिका काय? सुप्रीम कोर्टात काय भूमिका मांडली जाईल, याचे संकेत रविवारीच मिळाले होते. अत्याचाराविरोधात दलितांना संरक्षण मिळावे यासाठी दलित अत्याचारविरोधी कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) बनवण्यात आला, पण या कायद्याच्या आधारे तातडीने अटक करण्यास सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातल्यामुळे हा कायदाच बोथट होईल, असे केंद्र सरकारने मत आहे. या कायद्यांतर्गत दलित-आदिवासींवर अत्याचार करणाऱ्याला तातडीने अटक करण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद रद्द केल्यास या कायद्याचे लोकांना वाटणारे भयच निघून जाईल. परिणामी, दलित-आदिवासी समाजाविरोधातील अत्याचारांत वाढ होईल, अशी धास्ती सरकारला वाटत आहे. हा मुद्दाही फेरविचार याचिकेत नमूद करण्यात येईल, असे रविवारी स्पष्ट करण्यात आले होते.
