एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आरक्षण रद्द न देता, हा निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. पदोन्नतीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. याआधी राज्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी डाटा सादर करणं अनिवार्य होतं, मात्र ही अट आता सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकली आहे. यासोबतच पदोन्नती मिळण्यासंबंधीच्या २००६ मधील नागराज प्रकरणाच्या निर्णयाची सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे फेरतपासणी करण्याची गरज नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. जर राज्य सरकारची इच्छा असेल तर ते पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकतात असं सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट केलं आहे. यासोबतच आरक्षण देण्यासाठी सरकारला एससी, एसटी संबंधी डाटा सादर करण्याची गरज नसल्याचं सांगितल्याने राज्यांना दिलासा मिळाला आहे. तसंच न्यायालयाने आपला 2006 चा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्या निर्णयावर फेरविचार केला जाणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देताना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचाही विचार केला जावा ही केंद्र सरकाराची याचिकाही फेटाळून लावली आहे. पदोन्नतीत आरक्षण देताना सर्वात मोठी अडचण होती ती म्हणजे मागासलेपणाची आकडेवारी सादर करणं. मात्र आता ही अट काढून टाकल्याने राज्य सरकारला जास्त अडचणी येणार नाहीत. राज्य सरकारने २००४ मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, विशेष मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेत ५२ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्या आधारावर पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला होता. खुल्या प्रवर्गातील एका अधिकाऱ्याने केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने हा कायदाच घटनाबाह्य़ ठरवला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा वैध ठरविला; परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या थांबविण्यात आल्या. शेवटी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.
