उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करणाऱया ग्वाल्हेरमधील माजी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या मागणीनुसार या प्रकरणी नव्याने चौकशी करण्याचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मध्य प्रदेशमधील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नेमलेल्या समितीकडून सुरू असलेल्या चौकशीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्त्वखाली खंडपीठामध्ये याप्रकरणी सुनावणी झाली. ज्या न्यायाधीशांविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडील काम चौकशी पूर्ण होईपर्यंत थांबविण्यात का आले नाही, याचा खुलासा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला नोटीसही बजावली आहे. लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करणाऱया महिला न्यायाधीशाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेल्या याचिकेमध्ये नव्याने चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली होती. या समितीमध्ये मध्य प्रदेश व्यतिरिक्त इतर दोन उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश आणि न्यायक्षेत्राबाहेरील एका व्यक्तीचा समावेश करावा, अशी मागणी तिने केली. त्याचबरोबर आपल्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱया उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी तिने केली आहे.
