जैन धर्मियांमध्ये पाळल्या जाणाऱ्या उपोषण करून देहत्याग करण्याच्या 'संथारा' विधीवर बंदी घालण्याचा राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. यामुळे जैन धर्मियांना दिलासा मिळाला आहे. जैन धर्मातील श्वेतांबर पंथाचे अनुयायी ज्या 'संथारा' विधीचे पालन करतात, तो सामाजिक अपराध असून या विधीला 'आत्महत्या' मानले जावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका निखिल सोनी या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांने सुमारे एक दशकापूर्वी केली होती. 'सल्लेखाना' असेही नाव असलेल्या या विधीमध्ये मरण पत्करण्यासाठी स्वेच्छेने उपवास केला जातो. आपल्या जीवनाचा उद्देश पूर्ण झाला आहे, अशी खात्री झाल्यानंतर 'संथारा' हा मोक्ष मिळवण्याचा अंतिम मार्ग असल्याची या अतिशय प्राचीन अशा विधीचे पालन करणाऱ्या श्वेतांबरपंथियांची समजूत आहे. 'संथारा'चे अनुसरण करणे हे आत्महत्या करण्यासारखेच असून असा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला जायला हवा. हे कृत्य भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०६ अन्वये (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) शिक्षेस पात्र आहे, असा निर्णय राजस्थान न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. सुनील अंबवानी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला होता. न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात जैन धर्मियांमध्ये नाराजीची भावना होती. विविध ठिकाणी जैन धर्मियांनी निषेध फेरीही काढली होती. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
