अडवाणी, जोशी, उमा भारती यांच्याविरुद्धचा आरोप मागे घेतल्याचे प्रकरण बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती यांच्यासह विहिंप व भाजपच्या इतर नेत्यांवरील गुन्हेगारी कटाचे आरोप मागे घेण्याविरुद्धच्या अपिलांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीनी गुरुवारी नकार दिला. दोनसदस्यीय खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले न्या. व्ही. गोपाल गौडा यांनी कुठलेही कारण न देता या अपिलाची सुनावणीपासून स्वत:ला मुक्त केले आणि हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यास सांगितले. न्या. अरुण मिश्रा हेही या खंडपीठात त्यांच्यासोबत होते. अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर असलेली मध्ययुगीन इमारत ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडण्यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते अडवाणी व जोशी यांच्याशिवाय इतर १६ जणांविरुद्ध गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. हा आरोप मागे घेण्याच्या निर्णयाला हाजी महबूब अहमद तसेच सीबीआयने आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम राखून वरील आरोपींविरुद्ध भादंविच्या १२० ब कलमानुसार (गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट) ठेवलेले आरोप रद्द करण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २० मे २०१० रोजी दिलेला आदेश रद्दबातल ठरवावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. आपल्या निर्णय घेण्यावर कुणाचाही प्रभाव नसून, या प्रकरणात भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर लावलेला गुन्हेगारी कटाचा आरोप आपल्या म्हणण्यावरून रद्द करण्यात आलेला नव्हता, असे सीबीआयने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. सीबीआयची निर्णय प्रक्रिया ही पूर्णपणे स्वतंत्र असून सर्व निर्णय प्रचलित कायद्याच्या संदर्भातील वस्तुस्थितीवर आधारित असतात. एखादी व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना यांनी सीबीआयच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सीबीआयने शपथपत्राद्वारे स्पष्ट केले होते. बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व इतर नेत्यांविरुद्ध लावलेला गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने ४ मे २००१ रोजी दिला होता. या आदेशाविरुद्ध सीबीआयने केलेली पुनर्विचार याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मे २०१० मध्ये फेटाळून लावली होती.
