संक्रांतीला कोंबडय़ांची झुंज लावण्याच्या पारंपरिक प्रथेवर बंदी घालणारा निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर दिला होता. त्यात पशुकल्याण मंडळ व इतर संस्थांना पक्षकार म्हणून सामील करून घ्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू व न्या. ए. के. सिक्री यांनी सांगितले, की विशेष याचिकेत पशुकल्याण मंडळालाही पक्षकार म्हणून सामील करून घेण्यात यावे. या प्रकरणी आता सोमवारी सुनावणी होणार असून, पशुकल्याण मंडळासारख्या कायदेशीर मान्यता असलेल्या संस्थेला या प्रकरणात बाजू मांडण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या अगोदरच्या निकालानुसार पशुपक्ष्यांबाबत क्रूरता दाखवणाऱ्या कृत्यांना बंदी आहे, त्यामुळे आपल्या अशिलास याचिकेत समाविष्ट करून घ्यावे. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने २९ डिसेंबरच्या लोकहिताच्या याचिकेवर पोलीस अधीक्षकांना असा आदेश दिला होता, की सट्टेबाजीसह कोंबडय़ांच्या झुंजी खेळणे, दारू, जुगार, प्राणी व पक्ष्यांबाबत क्रूर कृत्ये यावर संक्रांतीच्या दिवशी पश्चिम गोदावरी जिल्हय़ात कारवाई करावी. याचिकेत कोंबडय़ांच्या झुंजीचे समर्थन करताना याचिकेत म्हटले होते, की संक्रांतीच्या सणाला कुटुंबातील सर्व जण परदेशातून गावात एकत्र येतात. कोंबडय़ांची झुंज हा परंपरा व संस्कृतीचा भाग आहे. कोंबडय़ांची वाढ ही खेडय़ात मुलाबाळांप्रमाणे केली जाते. हे सगळे सणासुदीला कोंबडय़ांची झुंज लावण्यासाठी केले जाते. जर या कोंबडय़ांच्या झुंजीवर बंदी घातली तर झुंजीसाठी तयार केलेली कोंबडय़ांची विशिष्ट प्रजात नष्ट होईल व ते पर्यावरणाच्या हिताचे नाही. अनेक लोक कोंबडय़ांच्या झुंजी पाहण्यासाठी येथे येतात. जर या झुंजी बंद केल्या तर संक्रांतीच्या सणाला अर्थ राहणार नाही. अनिवासी भारतीय या झुंजी पाहण्यासाठी येतात व त्यावर ३४५२ भारतीयांनी २०१२-१३ या वर्षांत ६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत तर २०१३-१४ या वर्षांत ३५६१ अनिवासी भारतीयांनी ६३४ कोटी रुपये या झुंजी पाहण्यासाठी खर्च केले आहेत. एकप्रकारे हे उत्पन्नच आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.
