कोविड -१९ साथीच्या काळात नांदेड येथील गुरुद्वाराने दसरा मिरवणुकीची परवानगी मागितली असून त्याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एसडीएमए) घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले.

tuberculosis marathi news, tuberculosis genetic sequencing marathi news
क्षयरोग उपचारामध्ये जनुकीय क्रमनिर्धारण महत्त्वपूर्ण, औषध प्रतिरोधकातील बदल समजण्यासाठी मदत
article about mpsc exam preparation guidance mpsc exam preparation tips in marathi
MPSC मंत्र : अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व – परीक्षास्वरूप आणि अभ्यासक्रम
toll plaza
विश्लेषण : भविष्यात टोलनाके बंद होणार? कशी असेल GPS आधारित नवी यंत्रणा?
supreme court
विश्लेषण : जामीन देताना राजकीय कार्यक्रमात सहभागी न होण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द, नेमके प्रकरण काय?

गुरुद्वारा व्यवस्थापनाने त्यांची याचिका मंगळवारी एसडीएमएकडे सादर करावी आणि एसडीएमएच्या उत्तराने समाधान न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागावी. एसडीएमएने प्रत्यक्षातील परिस्थिती पाहून याबाबत निर्णय घ्यावा, असे न्या. एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता व अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

दसरा मिरवणुकीसाठी परवानगी मिळावी म्हणून नांदेड  शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हुजूर अबचलनगर साहिब मंडळाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. गुरुद्वारा तख्त हे शिखांचे दहावे गुरू गोविंदसिंगजी महाराज यांचे पवित्र ठिकाण असून तेथे दसऱ्याच्या मिरवणुकीची परंपरा जुनी आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यावर, नांदेड गुरुद्वाराने अशा प्रकारे दसरा मिरवणूक काढणे करोना काळात धोकादायक असून त्यामुळे संसर्ग वाढू शकतो. राज्यात आम्ही कुठल्याही धर्माच्या कार्यक्रमांना परवानगी दिलेली नाही. आम्ही हा निर्णय विचारपूर्वक घेतलेला आहे त्यात बदल करता येणार नाही. धार्मिक कार्यक्रमात करोना प्रतिबंधाचे नियम पाळले जात नाहीत असाच अनुभव आला आहे, असे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने या प्रकरणी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून मर्यादित प्रमाणात लोकांनी एकत्र जमण्यास विरोध करण्यात आलेला नाही. त्याला राज्याने आक्षेप घेतलेला नाही. विवाहासाठी पन्नास लोकांना एकत्र जमण्यास परवानगी दिली आहे. गुरुद्वारा व्यवस्थापनाने सार्वजनिक सहभागाचा प्रस्ताव दिलेला नाही. केवळ काही मोजके लोक मिरवणुकीत असतील व मिरवणुकीचा मार्ग आम्ही दीड कि.मी.पर्यंत कमी करण्यास तयार आहोत. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, मिरवणूक चुकीची आहे असे आमचे म्हणणे नाही. पण ४०-५० लोकांना नियंत्रित कोण करणार हा प्रश्न आहे.