पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कर आकारणीसंदर्भातील पद्धतीमध्ये बदल करण्यासंदर्भातील महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. प्रामाणिक करदात्यांसाठी कर जमा करण्याची पद्धत अधिक सोयिस्कर करण्याच्या दृष्टीने सरकारने ‘पारदर्शी कर आकारणी' पद्धतीची घोषणा केली आहे. या नवीन करण आकारणीमुळे आता करदात्यांना अधिक सोप्या आणि वेगवान पद्धतीने आयकरसंदर्भातील काम करता येणार आहे. नवीन पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर केला जाणार असून त्यामुळे मानवी हस्ताक्षेप कमी होणार आहे. त्यामुळेच या पद्धतीमुळे करदात्यांना किमान कष्टामध्ये कर भरता येणार असल्याचे पंतप्रधांनी स्पष्ट केलं आहे. पंतप्रधानांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही नवीन पद्धत मुख्यपणे तीन गोष्टींवर आधारित असेल. सिमलेस, पेनलेस आणि फेसलेस या तीन तत्वावर नवीन कर आकारणी पद्धत काम करणार आहे, असं मोदी म्हणाले. पुढे त्यांनी या तिन्ही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरणही दिलं. सिमलेस - म्हणजेच नवीन कर प्रणाली ही अधिक सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले आहे. या नवीन कर आकरणी पद्धतीमध्ये करदात्यांना गोंधळवण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष्य केंद्रीत केलं जाणार आहे. करदात्यांना आणखीन गोंधळात न टाकता त्यांची अडचण सोडवण्याचे उद्देश या नवीन कर आकारणीच्या माध्यमातून साध्य करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल असं पंतप्रधान म्हणाले आहेत. पेनलेस - कर देणाऱ्यांना यापुढे किमान कष्ट आणि त्रास सहन करावा लागणार आहे. अधिकाऱ्यांचा किमान हस्ताक्षेप असण्याकडे नवीन कर आकारणी पद्धतीमध्ये भर देण्यात आला आहे. नवीन कर आकारणीच्या पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराने कर आकारणी अधिक सुलब करण्यात येणार असल्याचं मोदींनी स्पष्ट केलं आहे. फेसलेस - नवीन कर प्रणाली ही फेसलेस असणार आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार प्रत्येक शहरातील आयकर विभाग त्या शहरातील लोकांच्या आयकर आणि इतर गोष्टींसंदर्भात काम करताना दिसतात. मात्र आता ही पद्धत देशव्यापी होणार आहे. म्हणजेच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशातील कोणत्याही शहरातील कोणतेही काम कुठल्याही फेसलेस टीमला देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात बोलताना पंतप्रधान मोदींनी एक उदाहऱण दिलं. एखाद्या मुंबईतील करदात्याने छाननीसंदर्भातील अर्ज केला जर तो मुंबईतील आयकर अधिकाऱ्याकडे न देता दुसऱ्याच शहरातील अधिकाऱ्याकडे दिला जाईल. हे अधिकारी कोण असतील, कुठल्याशहताील असतील हे सर्व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रॅण्डमली ठरवण्यात येईल. म्हणजेच आता करदाता कोण आहे आणि कोणता अधिकारी काम करत आहे यांचा थेट संबंध येणार नाही. 'टॅक्स देणारा आणि घेणारा कोण याच्याशी कर देण्याचा काहीही संबंध नसणार', असं मोदींनी सांगितलं आहे. या माध्यमातून कर भरण्यासंदर्भात अधिक स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
