वेगळय़ा तेलंगण राज्याच्या मुद्दय़ावरून आंध्र प्रदेशात तापलेले वातावरण शांत करण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी मांडलेल्या आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयकात, सीमांध्र राज्यासाठी ४५ दिवसांत नवीन राजधानी आणि आर्थिक विकासासाठी कर सवलती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र ‘हैदराबाद कोणाचे’ या प्रश्नावर तूर्त तोडगा न काढता दहा वर्षे हैदराबाद तेलंगण आणि सीमांध्र या दोन्ही राज्यांची राजधानी असेल, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.प्रचंड गदारोळ आणि तणावग्रस्त वातावरणात केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडले. त्यातील काही ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे:* राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर निर्माण होऊ शकणारा कृष्णा-गोदावरी नद्यांतील पाणीवाटपाचा पेच सोडवण्यासाठी या नद्यांच्या व्यवस्थापन मंडळावर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च परिषदेची स्थापना. या परिषदेत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय जलसंपदामंत्र्याचा समावेश असेल.* हैदराबाद दहा वर्षांसाठी दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी. यामध्ये ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीपर्यंतचा परिसर असेल. *उर्वरित आंध्र राज्यासाठी नवीन राजधानी सुचवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमणार.*दोन्ही राज्यांतील औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी करसवलतींसारख्या विविध उपाययोजना राबवणार.*उर्वरित आंध्र राज्याच्या राजधानीत राजभवन, उच्च न्यायालय, सचिवालय, विधानभवन अशा आवश्यक वास्तू निर्माण करण्यासाठी केंद्राकडून विशेष अर्थसाह्य़.*उर्वरित आंध्रसाठी नवीन राजधानी निर्माण करताना वनजमिनींवरील आरक्षणही हटवण्याची तयारी.*आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल असतील. दोन्ही राज्यांतील जनतेच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेची विशेष जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात येईल.* तेलंगणमध्ये १७, तर उर्वरित आंध्रमध्ये २५ लोकसभा मतदारसंघ. उर्वरित आंध्र प्रदेशची विधानसभा १७५ सदस्यांची असेल, तर तेलंगण विधानसभेत ११९ सदस्य असतील.*दोन्ही राज्यांतील विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी सध्याचा प्रवेश कोटा सर्व शिक्षणसंस्थांमध्ये पुढील दहा वर्षे कायम ठेवले जाईल. या काळात दोन्ही राज्यांत सामायिक प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येईल.* पूलवरम सिंचन प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर केला जाईल व केंद्र सरकारचे त्यावर नियंत्रण असेल. *आंध्र प्रदेशच्या बाहेरील सर्व मालमत्तांचे दोन्ही राज्यांतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप केले जाईल.
