जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करण्याबरोबर विरोधही होत आहे. नोबेल पुरस्काराने सन्मानित अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनीही केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकांचा आवाज न ऐकता तुम्ही त्यांना न्याय देऊ शकत नाही. एक भारतीय म्हणून मला या निर्णयाचा मला अभिमान वाटत नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे. जम्मू काश्मीर खोऱ्याला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० आणि ३५ ए मोदी सरकारने रद्द केले. त्याचबरोबर जम्मू काश्मीरचे आणि लडाखचे विभाजन करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. हा निर्णय घेताना सरकारने राज्यातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले व नंतर अटक केले. या निर्णयावरून विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी टीका केली जात आहे. तसेच कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले आहे. मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर अमर्त्य सेन यांनी टीका केली आहे. एका हिंदी वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अमर्त्य सेन म्हणाले, जगात एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून मान मिळवण्यासाठी भारताला अनेक गोष्टी कराव्या लागल्या. लोकशाहीकडे वाटचाल करणारे भारत हा पूर्वेकडील पहिला देश होता. ही प्रतिष्ठा एका निर्णयामुळे गमावली गेली आहे. त्यामुळे एक भारतीय म्हणून जम्मू काश्मीरसंदर्भात मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा मला अभिमान नाही, अशी टीका सेन यांनी केली आहे. आतापर्यंत ज्यांनी लोकांचे प्रतिनिधीत्व केले. ज्यांनी सरकार चालवले, नेतृत्व केले. त्या लोकप्रतिनिधींना नजरकैदेत ठेवून, त्यांना तुरूंगात डांबले. मला वाटत लोकांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांचा आवाज न ऐकता तुम्ही न्याय देऊ शकत नाही, असे मला वाटते. लोकशाहीला यशस्वी करणाऱ्या लोकशाहीच्या प्रवाहालाच दडपून टाकण्यात आले आहे. २०० वर्षांपूर्वी ब्रिटिश ज्या पद्धतीने देशाचा कारभार चालवत होते. सध्या तसेच सुरू आहे, असे सेन म्हणाले.
