पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानतंर केंद्र सरकारने सुरक्षा काढून घेतल्याने फुटीरतावाद्यांचा संताप झालेला पहायला मिळत आहेत. आम्ही सुरक्षा मागितलीच नव्हती, आम्हालाही सुरक्षेचं ओझं झालं होतं असं सांगत फुटीरतावाद्यांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करत असल्याचं म्हटलं आहे. १४ फेब्रुवारीला झालेल्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले. यानंतर सरकारने सहा फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये मिरवेज उमर फारुख, अब्दुल गनी भट, बिलाल, फझल हक कुरेश आणि शबीर शाह यांचा समावेश आहे. सय्यद अली शाह गिलानी आणि यासिन मलिक यांच्याकडे सरकारी सुरक्षा नसल्याने त्यांची नावे या यादीत नावे नाही आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी श्रीनदर दौऱ्यावेळी पाकिस्तानकडून निधी मिळवणाऱ्या आणि आयएसआयला रसद पुरवणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेसंबंधी विचार करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. 'जम्मू आणि काश्मीरमधील काही लोकांचे आयएसआय आणि दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहेत. त्यांच्या सुरक्षेवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे', असं राजनाथ सिंग यांनी सांगितलं होतं. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं फुटीरतावादी नेत्यांनी स्वागत करत आपण कधी सुरक्षेची मागणीच केली नव्हती असं म्हटलं आहे. 'आम्हाला कोणताही धोका नसल्याने सुरक्षेची काही गरज नाही. त्यांनी योग्य निर्णय घेतला आहे. ते कौतुकास पात्र आहेत', अशी प्रतिक्रिया फुटीरतावादी नेते अब्दुल गनी भट यांनी दिली आहे. भट यांनी आपण पोलिसांना याआधीच पत्र लिहून सुरक्षेची गरज नसल्याचं सांगितलं होतं असा दावा केला आहे. 'ही अत्यंत क्षुल्लक गोष्ट आहे. माझ्यासमोर अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. सीमारेषेवर भारतीय आणि पाकिस्तानी जवान आमने सामने आहेत याची चिंता मला जास्त आहे', असंही ते म्हणाले आहेत. 'भारत आणि पाकिस्तान चर्चा करण्यात तयार नाही. दोन्ही देश समस्या आपापसातील मतभेद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करत नाही आहेत ही माझी समस्या आहे', असंही भट यांनी सांगितलं आहे.
