हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील खाद्यपदार्थांवर लावण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काबद्दल केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारकडून सेवा शुल्काबद्दलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट सेवा शुल्क देणे आता बंधनकारक असणार नाही. सेवा शुल्क देण्याचा निर्णय पूर्णपणे ऐच्छिक असणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील खर्च कमी होणार आहे. 'हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये किती सेवा शुल्क द्यायचे, हे ग्राहकच ठरवतील. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना सेवा शुल्क ठरवण्याचा अधिकार आता असणार नाही,' असे अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी स्पष्ट केले आहे. 'सेवा शुल्क बंधनकारक नसल्याचा आणि पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याचा निर्णय सर्व राज्य सरकारांना कळवण्यात आला आहे. यावर सर्व राज्यांनी योग्य पावले उचलावीत,' असेही पासवान यांनी म्हटले आहे. 'सध्याच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात नियम मोडल्यावर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद नव्हती. यासाठी नव्या तरतुदी कराव्या लागल्या आहेत. यामध्ये शिक्षेचीदेखील तरतूद असेल,' असे रामविलास पासवान यांनी म्हटले. 'सेवा शुल्क चुकीच्या पद्धतीने वसूल करण्यात येत होता. यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाची परवानगी मागितली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी मिळेल,' असेदेखील रामविलास पासवान यांना सांगितले.
