डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी रद्द करण्यात आलेला सेवा शुल्काचा भार पुन्हा प्रवाशांवर पडणार आहे. पुर्वी रेल्वेचे ऑनलाइन तिकीट आरक्षित करताना २० ते ४० रूपये मोजावे लागत होते. आता पुन्हा हे शुल्क आकारण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला असुन नवीन सेवा शुल्क किती असतील याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. सेवा शुल्कामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते. नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत आयआरसीटीसी (इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन) सेवा शुल्क घेत होते. हा पैसा ई-तिकीट प्रणालीसाठी वापरला जात होता. मात्र, नोटबंदीनंतर अर्थ मंत्रालयाने हे सेवा शुल्क आकारू नये. ई-तिकीट प्रणालीसाठीचा खर्च दिला जाईल अशी सूचना अर्थ मंत्रालयाने आयआरसीटीसीला केली होती. दरम्यान, ई-सिस्टमचा खर्च देण्याची व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपात केलेली होती, असे आता अर्थ मंत्रालयाने अलीकडेच आयआरसीटीसीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे ३ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार रेल्वे मंत्रालयाने पुन्हा सेवा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात मार्केटिंग आणि विक्री सेवांचाही समावेश करण्यात आला आहे. सेवा शुल्क रद्द करण्यापुर्वी स्लिपर क्लासचे ऑनलाइन रेल्वे तिकीट आरक्षित करताना २० रूपये, तर एसी बोगीतील तिकिटासाठी ४० रूपये सेवा शुल्क आकारले जात होते. आता पुन्हा शुल्क वसुली केली जाणार असली तरी ते किती आकारायचे याबाबत आयआरसीटीसीचे संचालक चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
