निधीच्या कमतरतेमुळे सरकारची कोंडी; निर्णय समितीच्या हाती सध्या असलेली निधीची कमतरता पाहता केंद्र सरकार सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली आपल्या येत्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्याची घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या तर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत केंद्राच्या तिजोरीवर १.०२ लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. यातील २८,४५० कोटी रुपये केवळ रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर खर्च होणार आहेत. केंद्र सरकारचे ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्तिवेतनधारकांनाही या तरतुदींचा फायदा होणार आहे. गेल्या आठवडय़ात केंद्राने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करण्यासाठी सचिवांची खास समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारायच्या का नाही ते ठरेल. त्यामुळे सध्या केवळ मूळ वेतनातील वाढ देणे आणि नंतर भत्त्यांमधील वाढ देणे अशा पर्यायांचा ही समिती विचार करू शकते. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ६०,७३१ कोटी रुपये तर भत्त्यांवर ८४,४३७ कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित होते. आयोगाने सुचवल्याप्रमाणे या दोन्हीतील वाढ एकाच वेळी देणे सध्या तरी केंद्राला परवडणारे नाही. त्यामुळे आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सातव्या आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर भार पडण्याची शंका खुद्द सरकारच्या मनातही आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थ राज्यमंत्री यांनी वेळोवेळी हा भार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणार नाही, याबाबत ग्वाही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्पीय तरतूद हेरूनच नियोजनबद्ध योजनांवर खर्च केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. महसुली लक्ष्य प्राप्त करण्याचे अर्थसंकल्पात राखलेले उद्दिष्टही पूर्ण करण्याची ग्वाही याद्वारे देण्यात आली होती. सातव्या वेतन आयोगाचा भार लक्षात घेता समस्त दलाल पेढी, पतमानांकन संस्था यांनीही सरकारने अर्थविकासाच्या योजना राबविणे त्यामुळे सोडू नये, असाच सल्ला दिला आहे. वित्त वर्ष २०१६-१७ मध्ये अपेक्षित सकल राष्ट्रीय (पान ९ पाहा) (पान १ वरून) उत्पादनाच्या प्रमाणात ३.९ टक्के मर्यादेत वित्तीय तूट राखता आली नाही तरी अर्थसुधारणा राबविल्यास उलट देशाच्या अर्थविकासालाच चालना मिळेल, असे बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने गेल्याच आठवडय़ात आपल्या अहवालात नमूद केले होते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ०.७ टक्क्यांची भरच घालेल, असेही नमूद करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी सरकारची महसुली आवक आणि खर्च यातील तूट ही २०१६-१७ मध्ये ३.५ टक्के पातळीच्या आत राखण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु ती आगामी आर्थिक वर्षांतही ३.९ टक्के मर्यादेत राहिली आणि २०१७-१८ मध्ये ३.५ टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांना ठेवता येईल, असा विश्वासही या अहवालात व्यक्त करण्यात आला होता. वाढीव वेतनभाराचा फारसा नकारात्मक परिणाम शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने आगामी वर्षांतील वित्तीय तूट यापेक्षा तुलनेने खूप कमी असेल असे भाकीतही वर्तविले आहे. वेतन आयोगाचे परिणाम * तिजोरीवर १.०२ लाख कोटींचा अतिरिक्त भार * केंद्र सरकारचे ४६ लाख कर्मचारी, ५२ लाख निवृत्तिवेतन धारकांना लाभ
