सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक छळाचे आरोप केल्यानंतर त्यांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात सूर उमटत आहेत. आपल्याविरुद्धच्या आरोपांची स्वत: सरन्यायाधीशांनी सुनावणी करणे योग्य नसून, या आरोपांची ‘कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार’ चौकशी व्हावी अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या दोन संघटनांनी घेतली आहे. सरन्यायाधीशांविरुद्ध आरोप झाल्यानंतर त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्याबाबतची सुनावणी करणे हे ‘कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचे’ सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने सोमवारी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने (फुल कोर्ट) अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याने ठरवून दिलेली आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी विनंतीही संघटनेने केली. तर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने मात्र सरन्यायाधीशांना पाठिंबा दिला आहे. वरीलप्रमाणे चौकशी सुरू करण्यात आल्यास, इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित, समाजमाध्यम आणि इतर उपलब्ध स्रोतांद्वारे करण्यात आलेल्या आरोपांची पूर्णपीठाने पडताळणी करावी आणि त्यावर पुढील बैठकीत विचार करावा, असे संघटनेने एका निवेदनात म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांवर करण्यात आलेल्या आरोपांच्या प्रकरणी २० एप्रिलला न्यायालयात सुनावणीसाठी ज्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला, ते कायद्याने ठरवून दिलेली प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचेही उल्लंघन करणारे आहे, असा ठराव सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या तातडीच्या बैठकीत संमत करण्यात आल्याचे संघटनेचे सचिव विक्रांत यादव यांनी सांगितले. आपल्याविरुद्धचे लैंगिक छळाचे आरोप हाताळण्यात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दाखवलेल्या ‘प्रक्रियात्मक अनौचित्याबाबत’ सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनने (एससीएओआरए) ‘तीव्र शंका’ व्यक्त केली आणि हे आरोप निर्धारित प्रक्रियेनुसारच हाताळले जावेत असे सांगितले. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी कर्मचाऱ्याने केलेले आरोप कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसारच हाताळले जायला हवेत आणि प्रत्येक प्रकरणात कायदा समानपणे लागू केला जायला हवा’, असे या संघटनेने सोमवारी संमत केलेल्या ठरावात म्हटले आहेत. ही तक्रार ज्या पद्धतीने हाताळण्यात आली त्याबाबत आपण तीव्र नाराजी व्यक्त करत असल्याचे सांगून, या प्रकरणाची चौकशी करून कार्यवाही केली जावी, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली. या आरोपांची निष्पक्षपणे चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जावी, अशी मागणीही एससीएओआरएने केली. सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन या सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने मात्र सरन्यायाधीशांची पाठराखण केली. न्यायपालिकेची अप्रतिष्ठा करण्याच्या हेतूने न्या. गोगोई यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या ‘खोटय़ा, कपोलकल्पित आणि निराधार’ आरोपांचा आपण तीव्र निषेध करत असल्याचे संघटनेने एका पानाच्या ठरावात म्हटले आहे.
