दिल्लीत नवे प्रभारी मुख्य सचिव नेमण्याच्या मुद्दय़ावरील संघर्षांने शनिवारी आप सरकार आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील युद्धाचे स्वरूप धारण केले आहे. जंग हे प्रशासन आपल्या हाती घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला असून, त्यांना ‘घटनेच्या मर्यादेत’ राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने आक्षेप घेऊनही वरिष्ठ नोकरशहा शकुंतला गॅम्लिन यांनी शनिवारी प्रभारी मुख्य सचिवपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर केजरीवाल यांनी नजीब जंग यांना कडक शब्दांत पत्र लिहिले आणि निर्वाचित सरकारला ‘निष्प्रभावी’ करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा, तसेच ठरवून दिलेल्या निकषांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. इतकेच नव्हे, तर गॅम्लिन यांचे नियुक्ती पत्र जारी करणारे सेवा खात्याचे प्रधान सचिव अरिंदम मजुमदार यांना या पदावरून हटवण्यात आले आहे. या प्रकरणाची माहिती देण्यासाठी आपण राष्ट्रपतींची भेट मागितल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
 नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून भाजप आपल्याविरुद्ध कटकारस्थान करत असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला आहे.
१९८४ च्या तुकडीच्या आयएएस अधिकारी असलेल्या शकुंतला गॅम्लिन यांची नजीब जंग यांनी शुक्रवारी दिल्लीच्या मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली. मात्र त्यांचे बीएसईस डिस्कॉम्स कंपनीशी जवळचे संबंध असल्याचा आरोप करून केजरीवाल यांनी त्यांच्या नियुक्तीला तीव्र विरोध केला. गॅम्लिन यांनी मात्र हा आरोप निराधार असल्याचे सांगून फेटाळून लावला आहे. या पदाच्या शर्यतीतून माघार घ्यावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी आपल्यावर दबाव आणत असल्याचे खरमरीत पत्र गॅम्लिन यांनी लिहिल्यानंतर जंग यांनी शनिवार त्यांच्याकडे मुख्य सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला. घटनेतील तरतुदीनुसार नायब राज्यपाल हेच दिल्लीच्या प्रशासनाचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगून जंग यांनी ‘आप’ सरकारच्या आरोपांचे खंडन केले होते.
तुमची नियुक्ती ‘नियमांविरुद्ध’ असल्यामुळे तुम्ही पदभार स्वीकारू नये, असे पत्र केजरीवाल यांनी गॅम्लिन यांना पाठवले होते. मात्र यानंतर काही तासांतच गॅम्लिन यांनी कार्यभार स्वीकारला. मुख्य सचिव के. के. शर्मा हे सध्या वैयक्तिक दौऱ्यावर अमेरिकेला गेले असल्यामुळे सरकारला प्रभारी मुख्य सचिव नेमावा लागला. गॅम्लिन या सध्या ऊर्जा सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.
राज्याच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठा जनादेश मिळून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या दिल्ली सरकारला उलथून पाडण्यासाठी भाजप नायब राज्यपालांमार्फत प्रयत्न करत आहे. नायब राज्यपालांनी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाला टाळून अधिकाऱ्यांना थेट सूचना करण्याचा प्रकार पहिल्यांदा घडत आहे, असे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, केजरीवाल यांनी पाठिंबा दिलेल्या परिमल राय यांनी, आपण नायब राज्यपालांच्या निर्देशांचा आदर करत असल्याचे सांगून प्रभारी मुख्य सचिव होण्यास नकार दिला आहे.
नियुक्तीची प्रक्रिया स्पष्ट असूनही तुम्ही कायद्याचे पालन न करता सरकार हाती घेऊन प्रधान सचिवांकरवी थेट आदेश जारी करवून घेतला. भारतीय घटना आणि दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकारशी संबंधित कायदे यांच्या मर्यादेतच तुम्ही राहावे, अशी मी तुम्हाला सर्वशक्तीनिशी विनंती करतो. तुम्ही एक घटनात्मक पद सांभाळत आहेत. राजकीय दबाव काहीही असला तरी घटनेचे रक्षण करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे.
– केजरीवाल यांच्या पत्रातील मजकूर