सरकारने अन्न सुरक्षा योजनेवर अध्यादेश जारी केला असला तरी त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुका होण्याची शक्यता नाही, असे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले. संसदेचे पुढील अधिवेशन येत्या ५ ऑगस्टपासून सुरू होत असून त्यावेळी अध्यादेशास मंजुरी मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.लवकर निवडणुका घेण्यासाठीच अन्न सुरक्षा विधेयक आणण्याची सरकारला घाई आहे काय, असे विचारले असता पवार यांनी आपल्याला तसे वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले. निवडणुका ठरल्याप्रमाणेच होतील आणि लोकांना अन्न वेळेत मिळेपर्यंत लवकर निवडणुका घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे ते म्हणाले. गरीब लोकांना स्वस्तात अन्नधान्य मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील होते आणि त्यामुळेच त्यांना अन्न सुरक्षा देण्यासाठीच अध्यादेशाचा मार्ग एकमताने निवडण्यात आल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. ज्या लोकांना या योजनेचा फायदा उपलब्ध करून द्यायचा आहे, त्यांची यादी राज्य सरकारांनी सहा महिन्यांत देणे आवश्यक असून तशी ते यादी निश्चित देतील आणि या योजनेची पूर्ण अंमलबजावणी लवकरात लवकर करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला सुमारे ६२ दशलक्ष टन अन्नधान्याची गरज भासणार असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर एक लाख २५ हजार कोटी रुपयांचा भार दरवर्षी पडणार आहे.
