राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा झारखंडमधल्या विधानसभा निवडणुकीत थेट सहभाग नव्हता किंवा ते तिथे प्रचारासाठी सुद्धा गेले नाहीत. पण शरद पवार यांच्या राजकीय रणनितीचा प्रभाव मात्र झारखंडमधल्या विधानसभा निवडणुकीवर होता. पवारांच्या रणनितीचा उपयोग करुन आज काँग्रेस-झारखंड मुक्ती मोर्चा आघाडी आज थेट सत्तेपर्यंत पोहोचली आहे. ८१ सदस्यांच्या झारखंड विधानसभेमध्ये झामुमो आणि काँग्रेस आघाडी बहुमताच्या जवळ असून भाजपाला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल जनतेने दिला आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ उत्तरेकडचे आणखी एक राज्य भाजपाने गमावले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर नजर टाकल्यास हा निकाल निश्चित भाजपाला धक्का देणारा आहे. कारण या राज्यातील लोकसभेच्या १४ पैकी तब्बल ११ जागांवर भाजपाच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला होता. आता आघाडी करुन लढणाऱ्या झामुमो आणि काँग्रेस आघाडीला लोकसभेला अवघी एक जागा मिळाली होती. कुठल्याही निवडणुकीत कमी कालावधीत जनादेशामध्ये इतका मोठा बदल घडत नाही. पण झारखंडमध्ये हा बदल घडला. पवारांचे नेमके योगदान काय? झारखंडप्रमाणे, महाराष्ट्रातही लोकसभा निवडणुकीत भाजपा-शिवसेना युतीला घवघवीत यश मिळाले होते. विधानसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर असताना युतीला ४८ पैकी ४० पेक्षा जास्त जागांवर यश मिळाले होते. त्याच बळावर भाजपाकडून २२० जागा जिंकण्याचा दावा करण्यात येत होता. अनेक एक्झिट पोल्सनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला अपेक्षित यश मिळणार नाही असा अंदाज वर्तवला होता. पण प्रत्यक्षात निकाल लागला तेव्हा चित्र उलटे होते. जनादेश भाजपा-शिवसेना युतीला मिळाला होता. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीने बऱ्यापैकी यश मिळवले होते. राष्ट्रवादीने ५४ जागांवर विजय मिळवला. विधानसभा निवडणुकीआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसला लागलेली गळती लक्षात घेत राष्ट्रवादीचे यश निश्चित कौतुकास्पद होते. महाराष्ट्रात प्रचाराच्यावेळी समोर कुणीच विरोधक उरला नाही असे चित्र सत्ताधाऱ्यांनी निर्माण केले होते. त्यावेळी शरद पवार संपूर्ण महाराष्ट्र पालथा घालत होते. महाराष्ट्रात प्रचारासाठी येणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांनी कलम ३७०, पाकिस्तान, दहशतवाद असे राष्ट्रीय मुद्दे उपस्थित केले. पण शरद पवार महाराष्ट्रातील स्थानिक प्रश्नांवर आवाज उठवत होते. अखेर निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला त्याचा लाभ झाला. झारखंडमध्ये काँग्रेस-झारखंड मुक्ती मोर्चा आघाडीने पवारांची हीच रणनिती अंमलात आणली. अमित शाह यांनी झारखंडमधील प्रचारात राम मंदिर, कलम ३७०, सुधारित नागरिकत्व कायदा, एनआरसी हे मुद्दे उपस्थित केले. त्याउलट प्रचारात काँग्रेस आघाडीने स्थानिक मुद्दांवर भर दिला. आपण सत्तेत आल्यास झारखंडचा विकास अधिक चांगल्या पद्धतीने कसा करु शकतो हे जनतेला पटवून दिले. अखेर त्याचा फायदा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांना झाला.
