मतमोजणीला सुरुवात; सत्ताधारी युतीला पुन्हा दोन तृतीयांश बहुमत मिळण्याची शक्यता जपानमध्ये रविवारी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विद्यमान पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि कोमितो या पक्षांच्या युतीला पुन्हा दोन तृतीयांश बहुमत मिळण्याची शक्यता असल्याचे मतदानोत्तर कल चाचण्यांमधून स्पष्ट होत आहे. जपानच्या संसदेचा कालावधी ४ वर्षांचा असून तेथे पुढील वर्षी संसदीय निवडणूक नियोजित होती. मात्र पंतप्रधान अ‍ॅबे यांनी एक वर्ष आधी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. शेजारच्या उत्तर कोरियाचे नेते किंम जोंग उन यांच्या आक्रमक धोरणाचा मुकाबला करण्यासाठी देशात अधिक भक्कम जनाधार असलेले सरकार असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लवकर निवडणूक घेणे गरजेचे आहे, अशी अ‍ॅबे यांची भूमिका होती. त्यासाठी देशात रविवारी मतदान घेण्यात आले. जपानला सध्या लॅन वादळाचा फटका बसला आहे. मात्र जोराचे वारे आणि पावसाची पर्वा न करता नागरिकांनी मोठय़ा प्रमाणात मतदान केले. सध्या संसदेत लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि कोमितो या पक्षांच्या युतीला दोन तृतीयांश बहुमत आहे. ते थोडय़ाफार फरकाने कायम राहील असे मतदानोत्तर कल चाचण्यांतून स्पष्ट होत आहे. या दोन पक्षांच्या युतीला संसदेतील एकूण ४६५ पैकी ३११ जागा मिळतील असा अंदाज ‘टीबीएस’ नावाच्या खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनीने वर्तवला आहे. तर ‘एनएचके’ या सरकारी वाहिनीच्या अंदाजानुसार ‘एलडीपी’ला २५३ ते ३०० जागा आणि कोमितो पक्षाला २७ ते ३६ जागा मिळतील. टोकियोचे गव्हर्नर युरिको कोईके यांनी गेल्या महिन्यात स्थापन केलेला पार्टी ऑफ होप नावाचा पक्ष आणि तशाच प्रकारे नव्याने तयार झालेला कॉन्स्टिटय़ुशनल डेमोकॅट्रिक पार्टी (सीडीपी) हा पक्ष यांच्यात दुसऱ्या क्रमांकासाठी लढत असेल. ६३ वर्षीय अ‍ॅबे पुन्हा निवडून आले आणि २०२० साली होणाऱ्या टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेपर्यंत सत्तेत राहिले तर ते दुसऱ्या महायुद्धोत्तर जपानचे सर्वाधिक काळ सत्तेत राहणारे पंतप्रधान बनतील. जपानच्या राज्यघटनेची आणि कर संरचनेची फेररचना या अ‍ॅबे यांच्यासाठी सध्या प्राधान्यक्रमाच्या बाबी आहेत. सेनादलांना अधिकार देण्याची योजना अमेरिकेच्या प्रभावाखाली लिहिण्यात आलेल्या जपानच्या युद्धोत्तर राज्यघटनेत जपानी सेनादलांना अन्य देशांवर आक्रमण करण्याचे अधिकार नव्हते. जपानच्या सेनादलांना आत्मरक्षा दले म्हणण्यात येते. या राज्यघटनेला २०२० साली ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. तत्पूर्वी राज्यघटनेत बदल करून सेनादलांना अधिक अधिकार देण्याची शिंझो अ‍ॅबे यांची योजना आहे. जपानच्या आसपासच्या प्रदेशात सध्या असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीत त्याची आवश्यकता असल्याचे अ‍ॅबे यांचे म्हणणे आहे. अ‍ॅबे यांच्या या भूमिकेला बहुसंख्य मतदारांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
