पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि इंदिरा गांधी यांना दूरदृष्टी होती आणि जेट एअरवेज प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही तशीच दूरदृष्टी दाखवावी. सरकारने जेटचा ताबा घ्यावा. जेट कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे शाप घेऊ नका. फक्त साध्वीच्याच शापात दम आहे असे नाही, तर श्रम करणाऱ्यांचे रिकामे हात व उपाशी पोटाचे शाप साध्वीपेक्षा प्रखर आहेत, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. आर्थिक संकटामुळे ‘जेट एअरवेज’ने विमानसेवा बंद केली आहे. त्यामुळे जेट एअरवेजमधील हजारो कर्मचाऱ्यांसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून जेट प्रकरणात भूमिका मांडली आहे. देशात बेरोजगारीचे संकट भीषण होत असतानाच जेट एअरवेजच्या २२ हजार कर्मचाऱ्यांवर बेकारीचे संकट कोसळले आहे. पंतप्रधानांसह संपूर्ण सरकार प्रचारात अडकले आहे. या गदारोळात २२ हजार जेट कामगार व त्यांच्या हवालदिल कुटुंबीयांचा आक्रोश हरवून गेल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. तीन महिन्यांपासून जेटच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. या महागाईच्या काळात त्यांनी जगायचे कसे? उद्योग वाढवणे व उद्योग वाचवणे हासुद्धा ‘राष्ट्रवाद’ आहे. हे आमच्या राजकारण्यांना कधी समजणार? पाकबरोबरचे युद्ध हाच राष्ट्रवाद नसून बेरोजगारी व भूक या शत्रूंशी युद्ध हासुद्धा प्रखर राष्ट्रवाद आहे, अशा शब्दात शिवसेनेने भाजपाला सुनावले आहे. देशात आजही उद्योगांना अडचणी आहेत. उद्योगांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण नाही. किंबहुना येथे येणारा आणि वाढणारा उद्योग म्हणजे राजकारण्यांना निवडणूक निधीसाठी कापता येणाऱ्या कोंबड्या आहेत, अशी टीकाही शिवसेनेने केली आहे. पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी यांनी विमान कंपन्यांचे व विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण का केले, ते आता कळले. त्यांना दूरदृष्टी होती. पंतप्रधान मोदींनीही ती जेट प्रकरणात दाखवावी. देशी उद्योग मोडायचे व परक्या गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घालायच्या हे धोरण राष्ट्रीय नाही. एअर इंडिया वाचविण्यासाठी सुमारे २९ हजार कोटींचे पॅकेज सरकारने दिले. कारण ती राष्ट्रीय म्हणजे सरकारी कंपनी आहे. मग जेट, किंगफिशर या परदेशी कंपन्या नाहीत. त्याही स्वदेशी आहेत, याकडे शिवसेनेने लक्ष वेधले.
