माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेला आणीबाणीचा निर्णय चुकीचा होता, असं विधान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केलं. त्यांच्या या विधानानंतर आणीबाणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. राहुल गांधी यांनी आणीबाणीसंदर्भात केलेल्या विधानावर शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे. देशातील मागील काही काळातील उदाहरणं देत राऊत यांनी भाजपाला सुनावलं आहे. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातून इंदिरा गांधी यांनी लादलेला आणीबाणीचा निर्णय आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. "राहुल गांधी हे सरळ आणि मोकळ्या मनाचे आहेत. आणीबाणीवर ते सहज बोलून गेले आणि त्यावर दळण सुरू झाले, चर्चा सुरू झाली. १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी एका विशिष्ट परिस्थितीत देशावर आणीबाणी लादली. त्यास एक कालखंड उलटून गेला. ज्यांचा आणीबाणीशी कधीच संबंध आला नाही अशी पिढी राजकारणात, पत्रकारितेत आहे. त्या कालखंडाचा साधा चरोटाही अंगावर उठला नाही असे लोक केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणि राज्याराज्यांत सत्तेवर आहेत, पण भारतीय जनता पक्षाचे लोक आणीबाणीच्या नावाने आजही दळण दळत आहेत याचे आश्चर्य वाटते. आज देशाची परिस्थिती 'आणीबाणी बरी होती' असे म्हणावे अशीच आहे. तापसी पन्नू, अनुराग कश्यपसह चारजणांवर आयकर विभागाने छापे मारल्याचे वृत्त हा मजकूर लिहीत असताना आले. हे चौघे सतत देशातील सद्यस्थितीवर खुलेपणाने बोलत असतात. कदाचित टीकाही करीत असतात. आता या चारजणांवर इन्कम टॅक्सच्या धाडी पडल्या. म्हणजे हिंदी सिनेसृष्टीतले हे चारजण सोडून बाकी सगळे 'साव' आहेत!," अशी टीका राऊत यांनी केली. "'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने मोदी राजवटीतील अघोषित आणीबाणीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिशा रवी या फक्त २२ वर्षांच्या पर्यावरणवादी कार्यकर्तीस सरकारने देशद्रोहाच्या आरोपाखाली सरळ तुरुंगात टाकले. शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तीशी तिचे संबंध जोडून ही कारवाई मोदी प्रशासनाने केली, असे 'वॉशिंग्टन पोस्ट' म्हणतेय. २२ वर्षांच्या मुलीस मोदी प्रशासनाने इतके का घाबरावे? जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीस हे शोभते काय? या अशा घटनांमुळे लोकशाही शासन व्यवस्थेचा पायाच खचून जातोय हे 'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने म्हटले. त्यामुळे तरी आज वेगळे काय चालले आहे? हा प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला तो योग्यच आहे. जनतेला दिलेल्या आश्वासनांसंबंधी तीच बेफिकिरी, तीच विलासी राहणी. वृत्तपत्रांसह मीडिया हाऊसेसवर राजकीय नियंत्रण. निवडणुका जिंकण्यासाठी, विरोधकांना खच्ची करण्यासाठी त्याच क्षुद्र कारवाया, तेच डावपेच. घटनात्मक संकेत पायदळी तुडविण्याबाबत तोच उतावीळपणा. सर्व काही १९७५ प्रमाणेच तर सुरू आहे. क्रांतीच्या नावाने तोच बेशरमपणा, दोन-चार लोकांभोवती गोंडे घोळणारी तीच लाचारी. त्या वातावरणात खरेच काही बदल झाला आहे काय? 'इंदिरा इज इंडिया' अशी घोषणा तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेल्या देवकांत बरुआ यांनी केली. आज इंदिरा गांधींची जागा नरेंद्र मोदी यांनी घेतली. सरदार पटेल यांचे नाव बदलून एका भव्य स्टेडियमला मोदी यांचे नाव देण्यात आले, तेव्हा देवकांत बरुआ आजही जिवंत आहेत असे वाटले," असं म्हणत राऊत यांनी स्टेडियम नामांतरावरून मोदींवर टीकास्त्र डागलं. "आज मोजक्याच लोकांची नफेखोरी उफाळली." "आणीबाणीत नफेखोरीला पायबंद बसला, काळाबाजारवाले तुरुंगात गेले, समाजकंटकांना 'मिसा' कायद्याच्या बेडय़ा पडल्या. आज मोजक्याच लोकांची नफेखोरी उफाळली आहे. सार्वजनिक मालमत्ता विकल्या जात आहेत व हे चूक आहे असे सांगणारे देशाचे शत्रू ठरत आहेत. आणीबाणीच्या काळात एकामागून एक घटनादुरुस्त्या मंजूर करून घेतल्या. लोकसभेचे सार्वभौमत्व तेव्हा संपले होते. मला आठवते, पंतप्रधानांना कोर्टापुढे यावे लागू नये यासाठी एक घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. पंतप्रधानांबरोबर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांच्यावर निवडणुकीसंबंधीचे कोणतेही दावे कोर्टात घालता येणार नाहीत असे ठरवणारा कायदा याच काळात संमत केला होता," असं राऊत म्हटलेलं आहे.
