ना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले; ना अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज

एअर इंडियाच्या व्यवस्थापकाला चपलेने मारहाण केल्याप्रकरणी हवाईप्रवासबंदी ओढवून घेणारे आणि सदोष मनुष्यवधाच्या प्रयत्नाचा गंभीर गुन्हा दाखल झालेले उस्मानाबादचे शिवसेना खासदार प्रा. रवींद्र गायकवाड यांच्याकडून अद्याप काहीही हालचाल होत नसल्याने आश्चर्याने भुवया उंचावल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांकडून अटकेची टांगती तलवार असतानाही त्यांनी अटकपूर्व जामीन घेण्याची तसदीसुद्धा घेतली नसल्याचे समजते.

‘गायकवाड यांच्यावर लावलेली हवाईबंदी न्यायालयामध्ये टिकणार नाही. कारण विमानकंपन्यांच्या या दादागिरीला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. तरीसुद्धा गायकवाड किंवा शिवसेनेने न्यायालयात का धाव घेतली नाही, हे समजत नाही. तसेच अटकपूर्व जामिनाचे आहे. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंडविधानातील ३०८ (सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न) इतके गंभीर कलम लावले आहे. दिल्ली पोलीस त्यांच्या मागावर आहेत. तरीसुद्धा अटकपूर्व जामीन घेतलेला नाही. निर्णय घेण्यामधील विलंब आणि एकंदरीत चालढकल त्यांना आणखी अडचणीत आणू शकते,’ असे शिवसेनेच्या एका नेत्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. गायकवाडांचा काहीही पत्ता नसल्याचा दावा करताना या नेत्याने ते नेमक्या कोणाच्या सल्ल्याने पावले टाकत आहेत, याबद्दल हात वर केले.गायकवाडांच्या मारहाणीच्या कृतीचे समर्थन न करता शिवसेनेने विमानकंपन्यांच्या दादागिरीचा मुद्दा अधिक प्रकर्षांने मांडला आहे. आपल्या खासदारावरील ‘अन्याया’चा प्रश्न त्यांनी लोकसभेत उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला; पण इतर पक्षांनी प्रतिसाद दिला नाही. लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजनांची शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने दोनदा भेट घेतली; पण ‘ताईं’कडून अद्यापपर्यंत दाद मिळाली नसल्याचे सांगण्यात येते. मिळालेल्या माहितीनुसार, थेट पंतप्रधान कार्यालयाचा दबाव असल्याने वातावरण निवळेपर्यंत वाट पाहण्याचा सल्ला शिवसेना नेतृत्वाला दिला आहे. त्यामुळेच सेनेकडून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याबाबत चालढकल केली जात आहे.

दोन वर्षांपूर्वीच्या कायद्याचा प्रथमच वापर..

गायकवाड यांच्यावर कोणत्या कायद्याने हवाईप्रवास बंदी घातल्याचा प्रश्न विचारला जात आहे. विमानवाहतूकमंत्री अशोक गजपती राजूंनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागरी विमानवाहतुकीसाठीच्या गरजाविषयक नियमावली (सिव्हिल अ‍ॅव्हिएशन रिक्वायरमेंट्स : ‘कार’) १८ नोव्हेंबर २०१४रोजी निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार गायकवाडांवर झालेली कारवाई पहिलीच ठरली.