एकीकडे २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे वादे करायचे आणि दुसरीकडे ‘कर्जबाजारी’ सरकारी कंपन्या विकून ‘दात कोरून पोट भरण्याचे उद्योग’ करायचे, असं म्हणत शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. सुमारे ८० हजार कोटींच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडलेली प्रमुख सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेस यांच्या संपूर्ण खासगीकरणाची नवी योजना केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केली. यावरून शिवसेनेनं सरकारवर निशाणा साधला आहे. एअर इंडियामध्ये काम करणारे हजारो कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या भवितव्याचा प्रश्न शेवटी सर्वात महत्त्वाचा आहे. जेट एअरवेजसारख्या मोठ्या कंपनीचे गेल्या वर्षी जे झाले ते एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांबाबत घडू नये. एअर इंडियावर सध्या ८० हजार कोटी एवढय़ा कर्जाचा बोजा आहे. त्यात गेल्या वर्षी सुमारे साडेआठ हजार कोटींच्या तोटय़ाची भर पडली आहे. त्यामुळे एअर इंडिया हे सरकारसाठी ‘जड झालेले ओझे’ ठरलेले आहे का? त्यामुळेच सरकारने एअर इंडियाच्या संपूर्ण खासगीकरणाचा ‘मध्यम मार्ग’ काढला असावा, असं म्हणत शिवसेनेनं सरकारच्या निर्णयावर निशाणा साधला. शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून सरकारवर टीका केली आहे. काय म्हटलंय अग्रलेखात? एकीकडे इ. सन २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे वादे करायचे आणि दुसरीकडे ‘कर्जबाजारी’ सरकारी कंपन्या विकून ‘दात कोरून पोट भरण्याचे उद्योग’ करायचे. अर्थात, एअर इंडियामध्ये काम करणारे हजारो कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या भवितव्याचा प्रश्न शेवटी सर्वात महत्त्वाचा आहे. जेट एअरवेजसारख्या मोठय़ा कंपनीचे गेल्या वर्षी जे झाले ते एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांबाबत घडू नये. एअर इंडियाची विक्री केल्याने ते होणार नाही असा विश्वास सरकारला असावा. सोमवारी सरकारतर्फेच ही माहिती खुली करण्यात आली. अर्थात, या वेळी ७६ टक्के नव्हे, तर संपूर्ण म्हणजे १०० टक्के मालकी हिस्सा विकण्यात येणार आहे. थोडक्यात, ही विक्री झाल्यावर एअर इंडियाचे पूर्णपणे खासगी कंपनीत रूपांतर होईल. शिवाय ‘एअर इंडिया एक्प्रेस’ या कंपनीची १०० टक्के, तर ‘एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी’ (AISATS) या कंपनीची ५० टक्के विक्री करण्यात येणार आहे. म्हणजे एअर इंडियाशी संबंधित एकूण तीन विक्री व्यवहार सरकारच्या अजेंडय़ावर आहेत. एप्रिल महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षी तो यशस्वी झाला नव्हता. यावेळी काय होते ते भविष्यात कळेलच. एअर इंडियावर सध्या ८० हजार कोटी एवढ्या कर्जाचा बोजा आहे. त्यात गेल्या वर्षी सुमारे साडेआठ हजार कोटींच्या तोटय़ाची भर पडली आहे. त्यामुळे एअर इंडिया हे सरकारसाठी ‘जड झालेले ओझे’ ठरलेले आहे का? त्यामुळेच सरकारने एअर इंडियाच्या संपूर्ण खासगीकरणाचा ‘मध्यम मार्ग’ काढला असावा. कधीकाळी एअर इंडिया हा देशाचा अभिमान होता. मात्र गेल्या दोन-अडीच दशकांत परिस्थिती बिघडत गेली. एअर इंडियाच्या लोगोवरून ‘महाराजा’ गायब झाला. एअर इंडियाच्या प्रतिमेला आणि लौकिकाला वेगवेगळय़ा कारणांनी तडे गेले. जागतिक हवाई प्रवासी वाहतुकीचे चित्र जागतिकीकरणानंतर बदलले. खासगीकरणामुळे स्पर्धा वाढली. त्यात पेट्रोलच्या वाढणाऱया किमती, त्या-त्या वेळची सरकारी धोरणे यांचेही तडाखे एअर इंडियाला बसले आणि एअर इंडिया हा सरकारसाठी ‘पांढरा हत्ती’ ठरला आहे, अशी टीका होऊ लागली. इंडियन एअरलाइन्सचे एअर इंडियात विलीनीकरण करण्यात आले आणि एअर इंडियाच्या पंखांमध्ये बळ भरण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून एअर इंडियाने थोडी भरारी घेतलीही, पण नंतर अनेक कारणांनी परिस्थिती बिघडली. हवाई प्रवासी वाहतूक क्षेत्रासमोर सध्या खूप आव्हाने आहेत, स्पर्धा तीव्र आहे हे मान्य केले तरी इतर खासगी विमान कंपन्या त्यात तग धरून आहेतच; मग एअर इंडियासारखी सरकारी कंपनी सरकारला योग्य पद्धतीने चालवता का येऊ नये, हा प्रश्न उरतोच. सध्याच्या सरकारला अशा बाबतीत खासगीकरण हाच एकमेव रामबाण उपाय वाटतो की काय, अशी शंका यावी इतपत घडामोडी घडत आहेत.
