२०१४ साली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यानंतर गोवंश हत्या बंदीचा कायदा लागू करण्यात आला. यानंतर पुढच्या काही वर्षांत गाईवरुन देशात राजकारण चांगलंच तापलं होतं. गाईचं मांस बाळगल्याच्या संशयावरुन देशात अनेक ठिकाणी कथित गौरक्षकांकडून हिंसक घटनाही घडल्या. अशातच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्यातील गायींच्या सुरक्षिततेसाठी गौ-कॅबिनेटची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गायींचं संरक्षण आणि गोवंश संवर्धन ही दोन महत्वाची काम गौ-कॅबिनेटच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. इतकच नव्हे तर पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह आणि किसान कल्याण विभाग ही सर्व खाती मध्य प्रदेशात गौ-कॅबिनेटच्या अंतर्गत घेतली जाणार आहेत.

काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशात पार पडलेल्या पोट निवडुकांमध्ये जनतेने पुन्हा एकदा भाजपाच्या पारड्यात मत टाकलं. यानंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचं स्थान अधिक बळकट झालंय. दरम्यान २२ नोव्हेंबरला गोपाळष्टमीच्या मुहुर्तावर मालवा येथे गौ-कॅबिनेटची पहिली बैठक पार पडली जाणार असल्याचं शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितलं.