जम्मू कश्मीरमधील राजकीय हालचालींना वेग येत असतानाच फुटीरतावादी संघटना तसेच दहशतवादी टोळय़ाही आक्रमक झाल्याचे दिसते. जम्मू-कश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेते म्हणजे ‘गुपकार’ गँगशी पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा यांनी चर्चा केली. एकमेकांचे हसतमुख फोटो काढून प्रसिद्ध केले. या प्रकारास 72 तास होत नाहीत तोच जम्मू-कश्मीरात हिंसाचार व दहशतवादी हल्ल्यांचे थैमान सुरू झाले आहे असं शिवसेनेने म्हटलं आहे. ‘गुपकार’ गँगबरोबरचे हसरे फोटो व चर्चा वरवरच्या आहेत असे जम्मू-कश्मीरातील कालच्या दहशतवादी हल्ल्यावरून दिसते. कश्मीरातील नवे हल्ले चिंता वाढविणारे आहेत असंही शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून म्हटलं आहे. "दहशतवाद्यांनी प्रथमच ड्रोनचा वापर करून जम्मू विमानतळावरील हिंदुस्थानी हवाई दलाच्या तळावर बॉम्बहल्ला केला आहे. अर्थात या हल्ल्यामागे पाकचा हात असणारच. ते काहीही असले तरी पोलीस, वायुसेना व संपूर्ण संरक्षण व्यवस्थेलाच हे आव्हान आहे. जेथे हल्ला झाला त्या हवाई दलाच्या तळापासून पाकिस्तानी सीमेपर्यंतचे अंतर 15 किलोमीटर आहे. सीमा भागातील दुश्मनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी तेथे अत्याधुनिक रडार यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. एखाद्या चिमणीइतक्या लहान पक्ष्याएवढा ड्रोन शोधणारी ही यंत्रणा असतानाही हवाई तळावर बॉम्ब फेकणाऱया ड्रोनना का शोधू शकली नाही? ‘ड्रोन’चा वापर करून बॉम्बहल्ला झाला व आपल्या यंत्रणेस ते कळलेच नाही याचा काय अर्थ घ्यायचा?," अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे. "या बॉम्बहल्ल्यांचा धमाका कानाचे पडदे फाडत असतानाच ‘पुलवामा’ जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी घरात घुसून एका माजी पोलीस अधिकाऱ्याची त्याच्या कुटुंबासह हत्या केली. या दोन्ही घटना चिंता वाढवणाऱ्या आहेत," असं शिवसेनेने म्हटलं आहे. "हिंदुस्थानी सैन्याच्या ठिकाणांवर ड्रोनद्वारे हल्ला करण्यात पाकडे दहशतवादी यशस्वी झाले आहेत. 307 वे कलम जम्मू-कश्मीरमधून हटवले हे बरेच झाले. लडाख वगैरे भाग कश्मीर खोऱ्यापासून वेगळा केला. स्वतंत्र राज्याचा दर्जा करून जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश केला हे हिंदुस्थानी अखंडतेच्या दृष्टीने चांगलेच झाले, तरी खोऱ्याची अंतर्गत परिस्थिती अशांत आहे व खदखद कधीही उफाळून बाहेर पडू शकते. जम्मू-कश्मीरवर पंतप्रधानांनी दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक बोलावली. यात कश्मीरातील बहुतेक सर्वच नेते सहभागी झाले. 370 कलम हटवल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी पंतप्रधान सर्वपक्षीय नेत्यांना भेटले. यापैकी बहुतेक नेत्यांना फुटीरतावादी, देशद्रोही, दहशतवाद्यांचे हस्तक वगैरे ठरवून दिल्ली सरकारने बंदिवान करून तुरुंगात ठेवले होते. त्याच नेत्यांबरोबर चर्चा करून प्रश्नांना गती द्यावी असे केंद्र सरकारला का वाटले?," असा प्रश्न शिवसेनेने विचारला आहे. "370 कलम हटवल्यावर जम्मू-कश्मीरात अशांतता निर्माण होऊ नये म्हणून फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्तींसह अनेकांना तुरुंगात डांबलेच होते. हे सर्व लोक दिल्लीत चर्चेत सहभागी झाले. त्या चर्चेची हळद उतरली नसतानाच जम्मू-कश्मीरात दहशतवादी हल्ले सुरू झाले ही बाब चिंता वाढविणारीच आहे. जम्मू-कश्मीरचा प्रश्न फक्त लष्कर किंवा बंदुकीच्या गोळीतूनच सुटेल, पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक करूनच सुटेल या मानसिकतेतून सरकार बाहेर आले आहे. यापासून कायमचे दूर जाता येणार नाही. दहशतवाद्यांना ठेचावेच लागेल आणि पाकिस्तानला अद्दल घडवावीच लागेल, पण त्याचबरोबर कश्मिरी जनतेला विश्वास द्यावा लागेल. 370 कलम हटवल्यावर कश्मीरात संताप व्यक्त झाला तरी देशात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. त्या आनंद सोहळय़ांत अनेक उद्योगपतींनी कश्मीरात मोठी गुंतवणूक करण्याच्या योजना, प्रकल्प उभारण्याचे वचन दिले, त्याचे काय झाले? आता बाहेरच्या व्यक्ती येऊन कश्मीरात जमीनजुमला खरेदी करू शकतील असे वाटले होते, मात्र तसे काही गेल्या दोन वर्षांत घडल्याचे दिसत नाही," असं शिवसेनेने म्हटलं आहे. "एक तर कोरोना महामारीमुळे पर्यटन, अमरनाथ यात्रेवरही बंधने आली. त्यामुळे हमखास मिळणारे उत्पन्न बंद झाले. सरकारने घातलेल्या राजकीय निर्बंधांमुळेही परिस्थिती बिकट झाली. त्यामुळे दहशतवाद हाच रोजीरोटी कमविण्याचा एकमेव उद्योग बनला, हातात बंदुका घेण्यासाठी मिळणारा पैसा कश्मिरी तरुणांना मोहात पाडू लागला तर प्रकरण पुन्हा हाताबाहेर जाईल. लष्करावर दगड मारण्यासाठी कश्मिरी तरुणांना दहशतवादी टोळय़ा रोजंदारीवर पैसे देतात. रिकाम्या हातांना काम नसल्यामुळे त्यांना हातात दगड किंवा बंदुका घ्याव्या लागतात, असे सरकारचे म्हणणे असेल तर त्या रिकाम्या हातांना व रिकाम्या डोक्यांना दोन वर्षांत काय खुराक दिला?," अशीही विचारणा शिवसेनेने केली आहे.
