Citizenship Amendment Bill : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार असून चर्चेसाठी सहा तासांचा अवधी देण्यात आला आहे. दरम्यान लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा देणारी शिवसेना राज्यसभेत काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. शिवसेनेने लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान करताच काँग्रेसमध्ये त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, जे माणुसकीच्या बाजूने असेल त्याला शिवसेना पाठिंबा देईल असं सांगितलं आहे. "विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर काय चर्चा होईल याकडे आमचं लक्ष असणार आहे. विधेयकाबाबत काही प्रश्न आहेत. सरकारने आमच्या शंकांचं निरासन करणं गरजेचं आहे," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. "माणुसकीला कोणताही धर्म नसतो, त्यामुळे जे माणुसकीच्या बाजूने असेल त्याला शिवसेनेचा पाठिंबा असेल," असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं. विधेयकावरुन शिवसेनेत कोणतेही मतभेद नसल्याचंही यावेली त्यांनी स्पष्ट केलं. "राज्यसभेत आमची संख्या जास्त असून तिथे आमचं मत महत्तवाचं आहे. तसंच शिवसेना कधीही कोणाच्या दबावात येत नाही," असं यावेळी संजय राऊत यांनी म्ह़टलं. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात नेमकं काय? धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. या दुरूस्तीचा कोणाला होणार नाही फायदा? श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू? ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. मात्र विरोधकांनी या विधेयकावर प्रचंड टीका केली आहे. कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल? सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
