जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवाच अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने केली आहे. जम्मू काश्मीरची मुख्य समस्या काश्मीरमध्ये आहे पाकिस्तानात नाही असाही दावा शिवसेनेने केला आहे. तसेच जम्मू काश्मीरमधली राष्ट्रपती राजवट सहा महिने वाढवण्याच्या निर्णयाचेही समर्थन केले आहे. काश्मीरमधला मुख्य मुद्दा निवडणुका नसून कलम ३७० हटवणे आहे असेही शिवसेनेने म्हटलं आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून मेहबुबा मुफ्ती आणि फारूख अब्दुल्ला या दोन नेत्यांवरही टीका करण्यात आली आहे. काय म्हटले आहे अग्रलेखात? जम्मू-काश्मीरची समस्या ही पाकिस्तानात नसून प्रत्यक्ष आपल्या देशात आहे. जम्मू-काश्मीरात राष्ट्रपती राजवटीची मुदत सहा महिने वाढवण्यात आली. पुढील सहा महिन्यांत खोऱ्यातील वातावरण ठीकठाक केले जाईल. अमरनाथ यात्राही सुरू झाली आहे. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण आहे. त्यानंतर विधानसभा निवडणूक होईल. कश्मीरातील मुख्य मुद्दा निवडणुका नसून 370 कलम हटवणे हा आहे. या कलमाने काश्मीरला जो विशेष दर्जा दिला आहे तो भारताचे स्वातंत्र्य आणि अखंडतेस छेद देणारा आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत ठणकावून सांगितले की, ‘370 कलमाची व्यवस्था तात्पुरती आहे.’ याचा दुसरा अर्थ असा की, मोदी राजवट दिलेल्या शब्दास जागेल. भारताच्या पाठीत घुसलेला हा खंजीर काढला जाईल, पण कश्मीरचे नेते म्हणवून घेणाऱ्या फारुख अब्दुल्लांसारख्या लोकांनी 370 कलम हटविण्यास फक्त विरोध केला नाही, तर फुटून निघण्याची अप्रत्यक्ष भाषा केली. अब्दुल्ला म्हणतात, 370 कलम तात्पुरते असेल तर कश्मीरचा भारतातील विलयदेखील तात्पुरताच समजा. याचा दुसरा अर्थ असा की, 370 हटवाल तर याद राखा! तिकडे दुसऱ्या नेत्या मेहबुबा मुफ्तीही फुदकल्या आहेत. भारताचा कायदा, घटना न मानता कश्मीरचे स्वतंत्र अस्तित्व राखावे. आमचा हिंदुस्थानशी संबंध नाही. आम्ही तुमच्यापेक्षा वेगळे आहोत. आमचे लाड थांबवाल तर पाकिस्तान आम्हाला मांडीवर बसवायला तयार आहे अशा आरोळय़ा मारणाऱ्यांनी आता समजून घेतले पाहिजे की, दिल्लीत मोदींचे राज्य आहे. काश्मीरात शांतता विकत घेण्याचे दिवस संपले आता दहशतवाद व धमक्यांना भीक न घालणारे सरकार आले. कश्मीरला गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत देशाने भरपूर दिले. काश्मीरातील नवतरुण म्हणवून घेणाऱ्यांच्या हाती दगड आहेत व आमच्या सैन्यावर ते फेकले जातात. तेथील तरुणांच्या हातास काम नसल्याने ते ही दगडफेक करतात, असा दावा मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पक्षाचे नेते करतात तो हास्यास्पद आहे. तरुणांची माथी भडकवून त्यांचा वापर करणाऱ्यांच्या नाड्या आवळायला हव्यात. त्यासाठी कठोर पावले उचलायलाच हवीत. काश्मीरात व्यापार-उद्योग वाढवायचा असेल तर कायदे बदलावे लागतील व त्यासाठी 370 कलम उखडावे लागेल. देशाच्या संसदेने लागू केलेला कायदा जम्मू-कश्मीरात लागू होत नाही. हा आमच्या संसदेचा अपमान ठरतो. संसद सर्वोच्च आहे. देशाच्या इंच इंच भूमीवर संसदेचा अधिकार आहे, पण जम्मू-कश्मीर, लडाख वगळून! हा संविधानाचा तमाशा थांबवायचा असेल तर 370 हटवणे हाच मार्ग आहे व गृहमंत्र्यांनी तसे संकेत दिले आहेत. डॉ. फारुख अब्दुल्लांसारखे नेते म्हणजे देशाला भार झाले आहेत. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मनात तर भारताविषयी द्वेष उफाळतच असतो. या बाईने विश्वचषक क्रिकेट सामन्यावरून जे अकलेचे चाँद-तारे तोडले त्यातूनच सर्व उघड होते.
