देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे मोठ्या प्रमाणात रुग्ण संख्या वाढत आहे. लसीकरण हाच आता करोनापासून वाचण्यासाठी पर्याय असल्याचे दिसत आहे. परंतु देशभरात लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेक राज्यांना केंद्राकडे लसींसाठी वारंवार विनंती करावी लागत आहे. काही राज्यांमध्ये १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण बंद करण्यात आलं आहे. कर्नाटकात सुद्धा मोठ्या प्रमाणता लसींची कमतरता भासत आहे. यावर केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडा यांनी सरकारच्या निर्देशानुसार लसींचे वितरण करण्यास अपयशी ठरल्यामुळे सरकारमधील लोकांनी फाशी घ्यावी का असा सवाल केला आहे. "कोर्टाने चांगल्या हेतूने म्हटले आहे की देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण करायला हवे. जर कोर्टाने उद्या असे सांगितले की तुम्हाला जास्त (लस) द्यावी लागेल आणि ती मिळाली नाही तर आम्ही स्वतःला फासावर लटकवावे का?” असा सवाल गौडा यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला आहे. देशातील लसींच्या पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या तुटवड्याबाबत ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी गौडा यांनी केंद्राच्या कृतीयोजनेबद्दल पत्रकारांना माहिती दिली. कोणताही राजकीय फायदा मिळण्यासाठी हे निर्णय घेत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. “सरकार आपले काम प्रामाणिकपणे करत आहे, मात्र काही काही उणीवा समोर आल्या आहेत. व्यावहारिकदृष्ट्या काही गोष्टी ज्या आमच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत, त्या आपण व्यवस्थापित करू शकतो का हे पाहू असे,” असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. एक किंवा दोन दिवसांत गोष्टी सुधारतील आणि लोकांचे लसीकरण करता यावे यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गौडा यांच्यासोबत उपस्थित असलेले भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सीटी रवी यांनी दावा केला आहे की, “वेळेत व्यवस्था न केल्यास परिस्थिती आणखी बिघडली असती. रवी म्हणाले, जर आधीच योग्य व्यवस्था केली नसती तर १० किंवा १०० पट जास्त मृत्यू झाले असते. करोनाच्या प्रसाराचा वेग न कळल्याने आपली तयारी उपयोगी आली नाही.” न्यायालयाने करोनाच्या मुद्द्यावरुन सरकारवर कर्नाटक सरकारवर बोचरी टीका केली होती. त्यावर उत्तर देताना न्यायाधीशांना सगळं काही माहित नसतं. आमच्याकडे जे उपलब्ध आहे त्याच्या आधारावर समिती शिफारस करेल की किती लसींचे केले जावं, त्याच्या अहवालावर आम्ही निर्णय घेऊ,” असे रवि म्हणाले. कर्नाटकात करोनाचे रोज ४० ते ५० हजार नविन रुग्ण आढळत आहेत. याच्यासोबक लसीकरण वाढवण्याची मागणीसुद्धा वाढत आहे. राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार तीन कोटी लसी खरेदी करण्यासाठी ऑर्डर दिली आहे आणि त्याचे पैसेही दिले आहेत. परंतु राज्यात ७ लाख लसीच्या मात्रा पोहोचल्या आहेत.
