‘आरसेप’ म्हणजे प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी (रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप) करारावर आशिया—पॅसिफिकमधील चीनसह पंधरा प्रमुख देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा व्यापार करार मानला जात आहे. ‘आसियान’ (‘असोसिएशन ऑफ साउथ इस्ट एशियन नेशन्स’) देशांच्या वार्षिक परिषदेच्यावेळी रविवारी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. करोनामुळे बिघडलेली आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी या देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून भारत व अमेरिका मात्र त्यापासून दूर राहिले आहेत. जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात या देशांचा वाटा ३० टक्के आहे. २०१२ मध्ये आरसेप कराराची संकल्पना मांडली गेली होती. या करारावर आग्नेय आशिया शिखर बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून त्यामुळे करोनाचा फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थांना सावरण्याची संधी मिळणार आहे. चीनचे पंतप्रधान ली केक्वियांग यांनी कराराबाबत सांगितले की, सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करूनच आरसेप करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. आठ वर्षांंच्या वाटाघाटींना यश आले असून यातून आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. यातून बहुराष्ट्रवाद हाच योग्य मार्ग असून त्यातून जागतिक अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने जाईल व मानवी समुदायाची प्रगती होईल. ‘आरसेप’ करारात शुल्क कमी करण्यात येणार असून सेवा व्यापारही खुला होणार आहे. यात अमेरिकेचा समावेश नाही. नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर बिझीनेस स्कूल या संस्थेचे तज्ज्ञ अलेक्झांडर कॅप्री यांनी म्हटले आहे की, आरसेपमुळे चीनच्या भूराजकीय महत्त्वाकांक्षा अधिक व्यापक प्रमाणात पूर्ण होणार असून त्यांनी आधीच दी बेल्ट अँड रोड इनशिएटिव्ह (बीआरआय) कार्यक्रमातून असेच वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनने पायाभूत सुविधांसाठीची बीआरआय योजना अनेक देशांना स्वीकारण्याच्या मोहात पाडले होते पण आता त्यातील अनेक देश चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यात आहेत. आरसेप करारावर या देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्यामुळे चीनला त्याचा फायदाच होणार आहे. यातील अनेक देश करोनामुळे आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहेत. इंडोनेशियाची अर्थव्यवस्था गेल्या दोन दशकात प्रथमच मंदावली असून फिलीपाइन्सची अर्थव्यवस्था अलीकडच्या तिमाहीत ११.५ टक्कय़ांनी आक्रसली आहे. सिंगापूर येथील आशियन ट्रेड सेंटरच्या कार्यकारी संचालक देबोरा एल्म्स यांनी सांगितले की, कोविडने या प्रदेशातील देशांना व्यापाराचे महत्त्व जाणवून दिले आहे. त्यामुळे त्या देशांची सरकारे आर्थिक वाढीसाठी धडपडत आहेत. भारताची गतवर्षीच माघार; पण कालांतराने संधी भारताने गेल्या वर्षीच या करारावर चिंता व्यक्त करून माघार घेतली होती. स्वस्त चिनी वस्तू भारतात येतील अशी भीती त्यामागे होती. भारताने रविवारी या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. नंतरही भारताला या करारात सहभागी होण्याची संधी आहे पण चीनशी बिघडलेले संबंध पाहता ते अवघड आहे. आरसेप करारांमुळे संबंधित देशांच्या कंपन्यांना निर्यातीसाठी कमी खर्च येईल. प्रत्येक देशाच्या स्वतंत्र नियम व गरजांचे पालन न करता निर्यात शक्य होईल. या करारात बौद्धिक संपदेचा विचार करण्यात आला असून कामगार कायदे व पर्यावरण संरक्षणाचा विचार केलेला नाही. आग्नेय आशियातील व्यापाराचे नियम ठरवण्यावर आता चीनचे प्रभुत्व राहील असा याचा अर्थ आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय बायडेन फिरवणार? अमेरिकेने ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारीतून ट्रम्प यांच्या काळात माघार घेतल्यानंतर आरसेप करार चीनने पर्याय म्हणून मांडला होता. या करारातून अमेरिकेच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन या करारात सहभागी न होण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचा फेरविचार करतील अशी शक्यता आहे. अमेरिका सर्वंकष व प्रागतिक ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारी करारात सहभागी होऊ शकते असे एपीएसीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ राजीव बिस्वास यांनी म्हटले आहे. पण सध्या तरी अमेरिकेसाठी हा अग्रक्रमाचा विषय नाही. अमेरिकेतील रोजगार आशियायी देशांमुळे जात असल्याचे वातावरण अमेरिकेत असताना लगेच त्यावर कुठला निर्णय अमेरिका घेणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
