गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रात आणि काही प्रमाणात देशभरात चर्चा सुरू आहे ती करोना लसीच्या पुरवठ्याची! केंद्र सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात लसीचे डोस पुरवले जात नसल्याची तक्रार महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी केली आहे. मात्र यासोबतच खुल्या बाजारात सर्वच वयोगटातल्या नागरिकांसाठी लस उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे. यावरून दावे-प्रतिदावे होत असताना सीरम इन्स्टिट्युटचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. इंडिया टुडेशी बोलताना त्यांनी या मुद्द्यावर आपलं मत मांडलं आहे. देशात ज्या दोन लसींना परवानगी देण्यात आली आहे, त्यापैकी सर्वाधिक डोस हे सीरम इन्स्टिट्युटने Astrazeneca आणि Oxford सोबत संयुक्तपणे उत्पादित केलेल्या Covishield लसीचे आहेत. त्यामुळे अदर पूनावाला यांनी या मुद्द्यावर मांडलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते. हे सोपं काम नाही.! सध्या भारतात ४५ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लसीकरणाची परवानगी देण्यात आली आहे. आत्ता सर्वांसाठी लस उपलब्ध करून देणं हे सोपं काम नाही, असं अदर पूनावाला इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले आहेत. "आपल्याकडचं लसीचं उत्पादन आणि त्याची उपलब्धता लक्षात घेणं आवश्यक आहे. सगळ्यांना लस उपलब्ध करून दिली, तर ज्यांना लसीची सगळ्यात जास्त गरज आहे, त्यांचं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे सगळ्यांना लस उपलब्ध करून देणं हे सोपं काम नाही", असं ते म्हणाले आहेत. “मागेल त्याला लस द्या”, अशोक चव्हाणांची केंद्राकडे मागणी इतर देशांना हे कसं शक्य होतं? "इतर देशांना जमतं, तर आपल्याला का नाही? असा एक प्रश्न यावर उपस्थित केला जाऊ शकतो. पण आपल्या देशाची लोकसंख्या आणि इतर देशांची लोकसंख्या यांची तुलना होऊ शकत नाही. पण त्याच वेळी सरकारच्या दृष्टीने लसीची आवश्यकता असलेल्या सर्व गरजू गटांमध्ये योग्य समन्वय साधणं आवश्यक आहे. त्यामुळे लस सगळ्यांना उपलब्ध करून द्यायला हवी का? या प्रश्नाचं उत्तर देणं कठीण आहे. कारण या प्रश्नाला आजच्या परिस्थितीमध्ये कोणतंही बरोबर किंवा चुकीचं उत्तर नाही. खुल्या बाजारामध्ये लस उपलब्ध करून द्यायला हवी की नको? माझं वैयक्तिक मत असेल हो. पण सरकार आणि देशातील गरीबांच्या दृष्टीने त्याचं उत्तर नाही असेल", असं ते म्हणाले आहेत. “करोना लसीसाठीचा कच्चा माल अमेरिका, युरोपनं थांबवला”; सीरम इन्स्टिट्यूटच्या अदर पूनावालांची माहिती! आमची प्राथमिकता भारतीयांनाच! "जर लस खुल्या बाजारात उपलब्ध करून दिली, तर त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचं नुकसान होईल. सध्या तरी आमची प्राथमिकता भारतीयांना लस उपलब्ध करून देणे हीच आहे. सध्याच्या कमी किंमतीत लस उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात भारत सरकारसोबत आम्ही सहमती दर्शवली आहे. या किंमती २ ते ३ महिन्यांसाठी असतील", असं देखील त्यांनी यावेळी नमूद केलं.
